राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश जारी करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आधीच म्हणजे १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच सरकारने पावले उचलली असती तर, आरक्षण गेले नसते. राज्यकर्त्यांना उशिरा शहाणपण सुचले, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. यावर अजित पवारांनी आज प्रतिक्रिया दिली आहे.
‘एकमताने सरकारने निर्णय घेतला आहे. कसं पुढे जायचं याची माहिती दिल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या. उशीरा सुचलेलं शहाणपण अशाही प्रतिक्रिया दिल्या. लोकशाहीने त्यांना प्रतिक्रिया देण्याचा अधिकार दिला आहे ते टीका करु शकतात. महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली असलेलं सरकार हे सर्व जाती धर्मासाठीचं आणि सर्वांना एकत्र घेऊन जाणारं सरकार आहे,’ असा पलटवार अजित पवारांनी केला आहे.
‘काही जिल्ह्यात आदिवासी बहुल जिल्हे असल्यानं तिथं ओबीसींच्या जागांवर परिणाम होतो. त्यांच्यावर अन्याय होतो. आपल्याला जे काही आरक्षण आहे ५२ टक्के आहे. पालघर, नंदुरबार इतर वर्गाला जागा राहत नाहीत. अनेकांचे म्हणणे होते की, जिथं अन्याय होतोय त्याची दुसरीकडे भरपाई करायला हवी,’ असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
‘अध्यादेश काढायला सांगितलं आहे. निवडणूक आयोगाला स्वातंत्र्य आहे आणि त्यात आपण ढवळाढवळ करू शकत नाही. ते त्यांच्यापद्धतीने काम करत आहेत. कोणत्याही घटकाला नाराजी राहणार नाही यासाठी प्रयत्न केले तर होऊ शकेल. केंद्राला ५० टक्क्याची अट काढून टाकण्याची आणि राज्याला अधिकार देण्याची मागणी केली पण तसं काही झालं नाही. कोणालाही आरक्षण देताना मूळ आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी आमची भूमिका आहे,’ असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
