मुंबई: केंद्र सरकारने केंद्राचे टॅक्स लावायचे काम करावे, पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्य सरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू,’ असे मत उपमुख्यमंत्री यांनी मांडले. (Ajit Pawar Warns Central Government)

ते पत्रकारांशी बोलत होते. पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणी काही बोललेलं नाही. उद्या जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्य सरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्ट्रॅटेजी ठरली आहे आणि त्या ठिकाणी ती मांडली जाईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

जीएसटी बाबतचा ‘वन नेशन्स वन टॅक्स’ हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जी जी आश्वासनं दिली होती ती पाळावीत. आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे ३०-३२ हजार कोटी रुपये आमच्या हक्काचे कालपर्यंत मिळालेले नाही, तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो. कारण एखाद्या महिन्याला केंद्राकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली तर थकीत रकमेत थोडी कपात होते. नाही आली तर तो आकडा वाढतो अशी परिस्थिती असते, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

वाचा:

मंगळवारी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सीईओ, सल्लागार, सदस्य अशी सगळी टीम आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री, मी आणि बाळासाहेब थोरात व मुख्य सचिवांसह सर्वांसोबत चर्चा झाली. यावेळी राज्याचे प्रश्न, जीएसटीबाबत राज्याची भूमिका नीती आयोगासमोर ठेवण्याचे काम केले आणि उद्याही राज्याच्या वतीने भूमिका मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो, त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याच पद्धतीने पुढे सुरू ठेवावे, असा सल्लाही अजित पवार यांनी केंद्रसरकारला दिला आहे.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here