मुंबई: दिल्ली दंगली संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर () यांची तडकाफडकी बदली करण्याच्या निर्णयावरून शिवसेनेनं भाजपवर निशाणा साधला आहे. ‘न्यायालयासही सत्य बोलण्याची शिक्षा मिळू लागली आहे काय? न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी चुकीचे काय सांगितले?,’ असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.

वाचा:

शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक ‘सामना’च्या आजच्या अग्रलेखात दिल्ली दंगलीवर भाष्य करण्यात आलं आहे. दिल्ली दंगलीसंदर्भात एका याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. न्या. मुरलीधर यांनी याचिकेवरील सुरुवातीची सुनावणी घेतली. त्यावेळी त्यांनी परखड मतं नोंदवली. ‘दिल्लीतील कायदा- सुव्यवस्था साफ कोसळली आहे. १९८४ च्या दंगलीसारखे भयंकर चित्र निर्माण होऊ नये अशी टिपणी न्या. मुरलीधर यांनी केली. न्या. मुरलीधर यांनी जनतेच्या मनातील उद्रेकास तोंड फोडले. “सर्वच सामान्य नागरिकांना ‘झेड सुरक्षा’ देण्याची वेळ आली आहे,’ असं भाष्य न्या. मुरलीधर यांनी केलं. त्यानंतरच्या २४ तासांत न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश राष्ट्रपती भवनातून निघाले. याच मुद्द्यावरून शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे.

‘सरकारनं न्यायालयानं व्यक्त केलेलं ‘सत्य’ मारलं आहे’, असा घणाघाती आरोप शिवसेनेनं केला आहे. केंद्रातले एक मंत्री अनुराग ठाकूर, खासदार परवेश वर्मा व कपिल मिश्रा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आता दिल्ली हायकोर्टाने दिले. ज्यांनी हे आदेश दिले त्या न्यायमूर्तींनाच सरकारने शिक्षा ठोठावली, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. १९८४ च्या दंग्याची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. त्यावेळीही सरकार लपून बसले होते व राजकीय दंगलखोरांना खुली सूट मिळाली होती, पण ३०-३५ वर्षांनंतर त्या दंगलीचे नेतृत्व करणारे तुरुंगात गेले हे विसरू नका, असा इशाराही देण्यात आलाय.

बळी गेले की जाऊ दिले?

‘देशातील विरोधी पक्ष हतबल झाला आहे. नाहीतर दिल्लीतील ३८ बळी सरकारच्या मानगुटीवर बसवून जाब विचारता आला असता. ३८ बळी गेले की जाऊ दिले? तेही प्रे. ट्रम्प यांच्या साक्षीने. हे गौडबंगालच आहे, अशी शंकाही अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आली आहे. शाहीन बागचे प्रकरणही सरकारला संपवता आले नाही. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यस्थ अपयशी ठरले. दिल्लीत आजही अनेक ठिकाणी तणाव आणि दगडफेक सुरू आहे. जर देशाची राजधानीच सुरक्षित नसेल तर मग काय सुरक्षित आहे, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आलाय.

वाचा: