आज नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी २०११ ला आम्ही ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानुसार जनगणना झाली आणि त्याचा डाटा हा २०१६ ला तयार करण्यात आला. त्यावर सुधारणा करण्यासाठी अरविंद पनगाडीया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली मात्र पाच वर्षात त्या समितीवर एकही सदस्य नेमला नाही त्यामुळे या डाटामधल्या चुका दुरुस्त करता आल्या नाही. आता सुप्रीम कोर्टात जे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने दाखल केले आहे. त्यात ह्या जनगणनेत चुका असल्याची माहिती केंद्राने दिली त्याचबरोबर त्यांनी केंद्रसरकार ओबीसी जनगणना करु शकणार नाही असे म्हटले आहे. आज सुप्रीम कोर्टात राज्यसरकारच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने ॲड. अरविंद आव्हाड यांनी बाजू मांडली आहे.
क्लिक करा आणि वाचा-
आता सुप्रीम कोर्टात राज्यसरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे याबाबत आम्ही आमची भूमिका न्यायालयात पुन्हा मांडू असेही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणामध्ये आम्हाला राजकारण करायचे नाही मात्र २०१० ला न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टचा निर्णय दिला त्यानंतर देखील अनेक वर्षे हे आरक्षण टिकले आता मात्र केंद्रसरकार नकारात्मक भूमिका घेत आहे.ओबीसींसाठीची ही न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई आम्ही सुरूच ठेवणार आहोत असे सुतोवाच मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
क्लिक करा आणि वाचा-
राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही केल्याचे ऐकून आनंद झाला
राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. कालच मंत्रीमंडळाने मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन पुन्हा राज्यपालांकडे सुधारित अध्यादेश पाठवला त्यावर राज्यपालांनी सही केली आहे. हे ऐकून आनंद झाला मात्र लढाई अजून मोठी असल्याच्या भावना देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.
क्लिक करा आणि वाचा-
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
