ओबीसी आरक्षासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्याला इम्पिरीकल डाटा अर्थात संशोधनातून माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने राज्याला ही माहिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. याचे पडसाद समाजात आणि राजकारणातही उमटू लागले आहेत.
वाचाः
यासंबंधी आमदार पवार यांनी ट्विट करून राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना यासाठी जबाबदार धरले आहे. त्यांनी म्हटले आहे. ‘ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार इम्पिरीकल डाटा तयार करतच आहे, परंतु केंद्राकडील तयार इम्पिरीकल डाटा राज्याला मिळाला असता तर ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेग देता आला असता. केंद्र सरकार विविध योजना राबवताना हा डाटा वापरत आहे. पण त्यात अनेक चुका असल्याचे कारण सांगत तो राज्याला दिला जात नाही. या चुका दुरुस्तीसाठी केंद्राने पाच-सहा वर्षांपूर्वी एक समिती नेमली, पण सदस्य न नेमल्याने समितीची एकही बैठक झाली नाही. यावरून केंद्राची ओबीसींबद्दलची भावना दिसून येते. मराठा आणि धनगर समाजाविषयीही भाजपची हीच भावना आहे. त्यामुळेच कदाचित राज्यातील भाजप नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे इम्पिरीकल डाटाची मागणी केली नसेल किंवा आरक्षण मिळू नये म्हणून राज्य भाजपच्या सांगण्यावरून केंद्र सरकारने मुद्दाम हा डाटा देण्यास नकार दिला असेल, अशी शंका येते. याबाबत सत्य काय ते आता भाजपनेच स्पष्ट करावे,’ असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
वाचाः
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
