जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत: निवडणूक आयोग

मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या सुधारित अध्यादेशावर सही केल्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली होती. मात्र, या निवडणुका पुढे ढकलण्यास आता निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याच्या निर्देशानुसारच या निवडणुका होत आहेत असे निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने जर आदेश दिले तर निवडणूक कार्यक्रमात बदल होऊ शकतो, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. the state election commission has clarified that the by elections of zilla parishad and panchayat samiti cannot be postponed

राज्य सरकारच्या सुधारित तरतुदीनुसार ६ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितींच्या पोटनिवडणुकांमध्ये या सुधारित तरतुदींनुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गास आरक्षण देऊन निवडणुका पार पाडाव्यात अशी विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. मात्र या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच घेण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला कळवले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-

या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाशिवाय या निवडणुका थांबवणे शक्य नाही

ही निवडणूक अंतिम टप्प्यात असून ठरल्याप्रमाणे ५ ऑक्टोबर या दिवशी मतदान होणार असून दिनांक ६ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशी परिस्थिती असताना आयोगाला या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाशिवाय या निवडणुका थांबवणे शक्य होणार नाही, असे आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात काही आदेश मिळाले, तर आयोगाला त्यानुसार पढील कारवाई करणे शक्य होईल, असेही आयोगाने पुढे म्हटले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा-
या निवडणुकीत जिल्हा परिषदांच्या एकूण ८५ जागांसाठी मतदान होणार असून पंचायत समितीच्या १४४ जागांवर लढत होणार आहे. एक नजर टाकूया निवडणूक कार्यक्रमावर

> १५ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर या कालावधीत अर्ज दाखल करता येणार
> सप्टेंबर अर्जाची छाननी होणार
> २९ सप्टेंबर रोजी अर्ज मागे घेता येणार
> ५ ऑक्टोबर रोजी होणार मतदान
> ६ ऑक्टोबर रोजी निकाल

क्लिक करा आणि वाचा-