कोल्हापुरात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार खोत यांनी सांगितलं की, ऊस उत्पादकांना एकरकमी मिळावी ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. या भूमिकेत कोणताच बदल करायचा नाही ही सरकारची मानसिकता आहे. पण राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे. पहिल्या हप्ता ६० टक्के, दुसरा नोव्हेंबर तर व तिसरा हप्ता पुढील हंगामाच्या सुरुवातीला देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही भूमिका राज्य सरकारची असतानाही काही शेतकरी संघटना केंद्राला बदनाम करत आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी काय चर्चा झाली?
ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर मी भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा केली असल्याची माहिती सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे. ‘केंद्र सरकार हे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. या संदर्भामध्ये मी वरिष्ठ पातळीवर बोललेलो आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत चर्चा झालेली आहे. त्यांनी सुद्धा स्पष्ट सांगितलं आहे की, एफआरपी हा राज्याचा स्वतंत्र आणि पूर्वीपासूनचा कायदा आहे आणि त्या कायद्यामध्ये कोणताही प्रकारचा बदलांमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही,’ असा दावा खोत यांनी केला आहे.
कसं असेल सोलापुरातील आंदोलन?
‘केंद्र सरकारविरोधात अफवा पसरवण्याचे काम काही संघटना करत आहेत. राज्य सरकारने जो प्रस्ताव पाठवला तो खऱ्या अर्थाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधातला आहे. त्या विरोधामध्ये ५ ऑक्टोबरला सोलापूर या ठिकाणी “जागर एफआरपीचा” आणि “एल्गार ऊस उत्पादकांच्या शेतकऱ्यांचा” असा मोर्चा आम्ही विभागीय साखर आयुक्त कार्यालयावर काढणार आहे. रयत क्रांती संघटना आणि भारतीय जनता पक्ष निश्चित पणाने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे,’ असंही सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
