दरम्यान, आताच मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेस हायकमांडने सिद्धूंचा राजीनामा फेटाळून लावला आहे. काँग्रेस अध्यक्षांनी राज्यातील नेत्यांना आपल्या स्तरावर हे प्रकरण मिटवण्याची सूचना केल्याचं सूत्रांनी म्हटलं आहे.
मंत्रिमंडळ रचना
नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या काही तास आधी दोआबा विभागातील सहा मंत्र्यांनी सिद्धू यांना राणा गुरजीत सिंग यांच्या बढतीविरोधात एक पत्र लिहिलं होतं. वाळू उत्खनन प्रकरणी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे २०१८ मध्ये राणा गुरजीत सिंग यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं होतं. कपूरथलामधील आमदार असलेल्या राणा गुरजीत सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला सिद्धूंचाही विरोध होता. पण त्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत काँग्रेस हायकमांडने कुलजीत सिंग नागरा यांना बाजूला सारून राणा गुरजीत सिंग यांना मंत्रिपद दिलं. एवढचं नव्हे तर सिद्धूंवर सतत टीका करणाऱ्या डॉ. राजकुमार वेरका यांनाही मंत्रिपद दिलं. वाल्मिकी समाजाचा चेहरा म्हणून त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं गेलं.
खातेवाटपातील घोळ
उपमुख्यमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधावा यांना सर्वात महत्त्वाचे गृहमंत्रालय देण्याच्या निर्णयाशीही सिद्धू सहमत नव्हते. हे खातं मुख्यमंत्र्यांकडे कायम ठेवण्याच्या बाजूने सिद्धू होते. पण ते रंधावा यांना देण्यात आले. त्यापूर्वी रंधावा यांना मुख्यमंत्रिपदापासून दूर केले. पक्षला जर जाट शीख चेहरा हवा असेल तर आपल्यालाही मुख्यमंत्री करावं, असं सिद्धू म्हणाले होते.
महाधिवक्त्यांच्या नियुक्तीवरून नाराजी
काँग्रेस सरकारने सोमवारी वरिष्ठ वकील एपीएस देओल यांची महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती केली. यामुळे विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधत सडकून टीका केली. कारण देओल अलिकडेच माजी पोलिस महासंचालक सुमेधसिंग सैनी यांचे वकील होते. ते डीजीपी असताना पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. शिखांचा पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबच्या अपमान प्रकरणी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. यात दोन शीख ठार झाले होते. या प्रकरणी पंजाब पोलिसांनी दाखल केलेल्या ४ गुन्ह्यांमध्ये देओल यांनी सुमेधसिंग सैनी याना जामीन मिळवून दिला होता. देओल यांच्या नियुक्तीमुळे सिद्धू नाराज होते. कारण पोलिस गोळीबार करणाऱ्यांना तरुंगात टाकण्याच्या सरकारच्या भूमिकेविरोधात हा निर्णय होता.
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवरून नाराजी
जुलै १९ ला सिद्धू हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. पण कुठल्याही महत्त्वाच्या पदांवर सिद्धूंच्या निवडीच्या एकाही व्यक्तीची नियुक्ती झाली नव्हती. पंजाबच्या पोलिस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीवरूनही ते नाराज होते. आयपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंग साहोटा यांची अतिरिक्त पोलिस महासंचालकपदी नियुक्ती केली गेली. पण सिद्धूंचे सल्लागार मोहम्मद मुस्तफा यांच्या पत्नी रझिया सुलताना ज्यांनी सिद्धूंच्या राजीनाम्यानंतर राजीनामा दिला त्यांना पोलिस महासंचालकपदावर एस. चट्टोपाध्याय यांची नियुक्ती करायची होती. मात्र, मुख्यमंत्री चन्नी यांनी त्यांचा हा प्रयत्न उधळून लावत साहोटा यांची नियुक्ती केली.
मुख्यमंत्री चन्नींचा वरचढ होण्याचा प्रयत्न
नवज्योत सिंग सिद्ध यांना पंजाबच्या मुख्यमंत्रपदाची मोठी आशा आहे. या पदासाठी सिद्धू हे महत्त्वाकांक्षी आहेत. तसंच पंजाबची आगामी विधानसभा निवडणूक २०२२ मध्ये सिद्धूंच्या नेतृत्वात लढवली जाईल, असं पंजाब काँग्रेसचे प्रभारी हरीश रावत म्हणाले होते. यामुळे रावत यांना पंजाब काँग्रेसमधील विरोधाचा सामना करवा लागला. तसंच वक्तव्यांवर संयम ठेवावा लागला.
दुसरीकडे, सिद्धूंवरून मुख्यमंत्री चन्नी यांच्यावरही राजकीय विश्लेषकांनी जोरदार टीका केली होती. मुख्यमंत्री चन्नी यांनी सिद्धूंचे ‘नाइट वॉचमन’ म्हणून काम करू नये. मुख्यमंत्रीपदाचा त्यासाठी वापर करून नये, असं राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलं होतं. यामुळे सिद्धूंच्या नाराजीत अधिक भर पडली आणि त्यांना शक्तीहिन वाटू लागलं. चन्नी यांनी मुख्यमंत्री होताच अनेक मोठे निर्णय घेतले. यामुळे सिद्धू आणि चन्नींमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचं बोललं जातंय.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
