चांगले रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क; खड्डयांसंबंधी महापालिकेविरूद्ध तरुणाची कोर्टात धाव

अहमदनगरः रस्त्यावर पडलेल्या खड्यांवरून महापालिका किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरिकांकडून धारेवर धरले जाते. यासंबंधी सोशल मीडियातून टीकाटिप्पणी केली जाते. तर कधी आंदोलनेही केली जातात. नगरमध्ये मात्र एका तरुणाने याच विषयावरून महापालिकेला न्यायालयात खेचले आहे. शहरातील रस्ते तातडीने बुजविण्यासाठी महापालिकेला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत आयुक्त आणि शहर अभियंत्यांना प्रतिवादी करीत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सात ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.

निर्भय नवजीवन फाऊंडेशनचे संदीप भांबरकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शहरातील खड्ड्यांवरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना नागरिक यासाठी दोष देत आहेत. सोशल मीडियातून यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. मात्र, त्याही पुढे जाऊन संदीप भांबरकर या तरुणाने थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. अॅड. शिवाजी सांगळे यांच्यामार्फत त्यांनी नगरच्या न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली आहे. पुरावे म्हणून शहरातील रस्त्यांचे फोटोही त्यांनी सोबत जोडले आहेत.

वाचाः
त्यांनी म्हटले आहे की, अहमदनगर शहरातील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. खड्ड्यांमधील खडी, माती वेगळी होऊन रस्त्यावर विखुरली आहे. त्यातून धुळ वाढली असून, या प्रदुषणाामुळे श्वसनाच्या आजाराचा धोका वाढला आहे. चांगले रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. महापालिका प्रशासन त्यापासून नागरिकांना वंचित ठेवत आहे. चांगले रस्ते मिळावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही उपायोजना झाल्या नाहीत. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमानुसार ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. संबंधित अधिकारी वर्गाने कर्तव्यात कसूर केली आहे. त्यामुळे त्यांना असा आदेश देण्यात यावा की लवकरात लवकर नगर शहरातील सर्व रस्ते कायमस्वरूपी मजबूत, पक्के, खड्डेमुक्त व धूळविरहित करण्यात यावेत. तसेच नागरिकांना उपद्रव होईल अश्या पद्धतीने भविष्यात मातीचा वापर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी होऊ नये. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी सर्व अधिकार्‍यांची कार्यालयीन दरवाजे कायमस्वरूपी खुले ठेवण्याचा आदेशही द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

वाचाः
यासंबंधी भांबरकर यांनी सांगितले की, ‘भारताचा नागरिक या नात्याने समाजातील अपप्रवृत्ती विरुद्ध आवाज उठवण्याचा पूर्ण हक्क व अधिकार मला संविधानाने दिला आहे. त्या अधिकाराचा वापर करून मी न्यायालयात योग्यरीत्या दाद मागू शकतो. म्हणून मी मनपा आयुक्त शंकर गोरे व शहर अभियंता सुरेश इथापे यांना प्रतिवादी करून याचिका दाखल केली आहे. ते जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना जनतेकडून कररूपाने जो पैसा गोळा केला जातो त्यातून दरमहा पगार दिला जातो. त्यामुळे पगाराच्या मोबदल्यात त्यांना कायद्याने ठरवून दिलेल्या जबाबदारीनुसार काम करणे अपेक्षित आहे. याकडे लक्ष वेधण्याचा माझा प्रयत्न आहे. यावर न्यायालय योग्य निर्णय देईल.’

वाचाः