हायलाइट्स:
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात थेट बदल
- पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाममध्ये बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ
- गुजरातसहीत काही राज्यांत बीएसएफचं अधिकारक्षेत्र कमी केलं
काँग्रेसचे नेते आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि सद्य मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांनी केंद्राच्या या निर्णयाबद्दल परस्परविरोधी वक्तव्यं केली आहेत.
तीन राज्यांत बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ
बीएसएफ पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाममध्ये देशाच्या सीमेपासून ५० किमी पर्यंतच्या भागात तपास, अटक आणि जप्तीची परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. याअगोदर बीएसएफला केवळ १५ किलोमीटरपर्यंत कारवाईचे अधिकार होते.
channi – amit shah : नवा मुद्दा पेटला! केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयाने पंजाब, पश्चिम बंगालला झटका
Charanjit Singh Channi: मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाच्या लग्नात ड्युटीवर तैनात पोलिसांचा नशेत धिंगाणा, चार जण निलंबित
गुजरातसहीत काही राज्यांत बीएसएफचं अधिकारक्षेत्र कमी केलं
सोबतच, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, नागालँड आणि त्रिपुरा याराज्यांत बीएसएफचं अधिकारक्षेत्र घटवण्यात आलंय. या राज्यांतील बीएसएफचं अधिकार क्षेत्र अगोदर ८० किलोमीटरपर्यंत होतं ते आता २० किलोमीटर पर्यंत घटवण्यात आलंय.
गुजरातमध्येही बीएसएफचं अधिकारक्षेत्र ८० किलोमीटरवरून ५० किलोमीटरपर्यंत करण्यात आलंय. राजस्थानमध्ये (बीएसएफ अधिकार क्षेत्र ५० किलोमीटर) मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
पाकिस्तान सीमेवर बीएसएफचे कार्यक्षेत्र ५० किमी पर्यंत वाढवण्यात आल्यानंतर संबंधित राज्यांकडून केंद्रावर अधिकारहननाचा आरोप केला जातोय. याच विषयावर बोलताना मुख्यमंत्री चन्नी यांनी केंद्राच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय तर दुसरीकडे अमरिंदर सिंह यांनी यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय.
manmohan singh admitted : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची प्रकृती बिघडली, एम्समध्ये दाखल
india china news : उपराष्ट्रपतींच्या अरुणाचल दौऱ्यावर चीनचा आक्षेप, भारताचे खणखणीत प्रत्युत्तर
राज्यांच्या अधिकारांवर गदा : मुख्यमंत्री चन्नी
गैर-भाजप पक्षांनी केंद्राच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. ‘केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे संघराज्य संरचनेवर थेट हल्ला आहे. बीएसएफला ५० किलोमीटरपर्यंत कारवाईचा अधिकार देण्याचा निर्णय तर्कहीन आहे. मी गृहमंत्री अमित शहा यांना विनंती करतो की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा’, असं ट्विट मुख्यमंत्री चन्नी यांनी केलंय.
उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा यांनीही केंद्राच्या या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. ‘मी पतंप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना हा निर्णय मागे घेण्याचा आग्रह करत आहे. सरकारच्या डोक्यात नेमकं काय चाललंय हे मला कळत नाही. हा राज्यांच्या अधिकारांवर थेट हल्ला आहे’, असं रंधावा यांनी म्हटलंय.
भारत मजबूत होण्यास मदत : अमरिंदर सिंह
मात्र, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. ‘सुरक्षादलाला नाहक राजकारणात ओढलं जाऊ नये. आपले जवान काश्मीरमध्ये शहीद होत आहेत. पंजाबमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हत्यारं आणि ड्रग्ज पाठवत आहेत. अशावेळी बीएसएफच्या उपस्थितीत आणि वाढलेल्या सामर्थ्यामुळे आपल्याला मजबूत बनवतील’, असं अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलंय. भारताच्या सुरक्षेसंबंधी आपल्याला राजकारणाच्या पुढे जाऊन विचार करायला हवा, असंही मत अमरिंदर सिंह यांनी व्यक्त केलंय.
Covid Death: करोना मृतांच्या कुटुंबांना दरमहा ५००० रुपयांची मदत! ‘या’ राज्याचा निर्णय
coal crisis in india : कोळसा संकट गडद! देशातील १५ वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडे एक दिवसाचाही साठा नाही, रोजच्या पुरवठ्यावर अवलंबून
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
