हायलाइट्स:
- मोदी सरकारकडून आयुध निर्माण मंडळ बरखास्त
- सात नव्या कंपन्यांचं आज उद्घाटन
- कर्मचारी फक्त तीव्र विरोध
२२० वर्ष जुनी असलेल्या ‘आयुध निर्माण मंडळा’ला संपवत मोदी सरकार ज्या सात नव्या कंपन्या सुरू करत आहेत त्या ना देशाच्या हिताच्या आहेत ना कर्मचाऱ्यांच्या, असं चीड कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलीय.
मोदी सरकारकडून ज्या सात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (DPSUS – संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) देशाला सोपवण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, त्या सात कंपन्यांत अगोदरपासूनच जवळपास ७४,००० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. इतकंच नाही तर आतापर्यंत सेनेला आणि देशाला समर्पित असणारे हे कर्मचारी आता आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. परंतु, या कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या अधिकारांसाठी आंदोलनही करता येत नाही, ही अत्यंत क्रूर विडंबना असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी म्हटलंय.
rajnath hails indira gandhi : ‘इंदिरा गांधींनी युद्धावेळी देशाचे नेतृत्व केले’, राजनाथ सिंहांनी केले कौतुक
BSF Power Jurisdiction : पश्चिम बंगाल आणि पंजाबचा ‘बीएसएफ’संबंधी केंद्राच्या निर्णयाला विरोध का? समजून घ्या…
तेजपूर ते तवांग : ‘सेला बोगद्या’च्या अखेरच्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात, चीन सीमेवर मजबूत पकड
पंतप्रधान शुक्रवारी १२.१० मिनिटांनी सात डीपीएसयूएस (DPSUS) राष्ट्राला समर्पित करतील तेव्हा हे कर्मचारी गेटवर हाताला काळ्या पट्ट्या बांधून आपला विरोध दर्शवणार आहेत.
भाजपशी निगडीत भारतीय ‘भारतीय संरक्षण कामगार संघटना‘ आणि डाव्यांशी निगडीत ‘ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन‘च्या म्हणण्यानुसार, देशातील ४१ आयुध निर्माण बोर्डाचे कर्मचारी सरकारच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत.
मोदी सरकार शेकडो वर्ष जुनी कंपनी राष्ट्राला समर्पित करण्याचा दाव करत आहेत, यापेक्षा एखाद्या नव्या कंपनीचं लोकार्पण केलं असतं तर योग्य संयुक्तिक ठरलं असतं. जुन्याला नवा रंग फासून या कंपन्यांचं उद्घाटन केलं जातंय, तेही अशा वेळेस जेव्हा कर्मचारी याच्या विरोधात आहेत, असं या संघटनांनी म्हटलंय.
कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाची परवानगी नाही
२८ सप्टेंबर रोजी संरक्षण मंत्रालयानं एक आदेश जारी करत, १ ऑक्टोबरपासून आयुध निर्माण बोर्ड संपुष्टात आणून सात नव्या कंपन्या बनवण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. कर्मचाऱ्यांना कारखान्यात आंदोलन करण्याची परवानगी नाही. आंदोलन केलं तर या कर्मचाऱ्यांना दंडासोबतच तुरुंगातही धाडण्याची तरतूद आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आणि मजुरांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या कंपन्यांत सेनेच्या जवानांचे युनिफॉर्म, हत्यारं, दारुगोळा, तोफा आणि मिसाईल बनवण्याचं काम केलं जातं.
CM Salary: ठाकरे, योगी, केजरीवाल की…? कोणत्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळतं सर्वाधिक मानधन
Amit Shah in Goa: देशाच्या सीमेवर हल्ला सहन करणार नाही, अमित शहा गोव्यात
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
