हायलाइट्स:
- उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२२ तोंडावर
- शेतकरी आंदोलकांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न?
- केंद्र -शेतकरी आंदोलकांत मध्यस्थता करण्याची तयारी : मलिक
राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यात एका कार्यक्रमा दरम्यान सत्यपाल मलिक पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी, मलिक यांनी आपल्याच सरकार आणि पक्षावर अतिशय बोचऱ्या आणि स्पष्ट शब्दांत टीका केली.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपलेल्या असताना भाजप नेते राज्यातील अनेक गावांत प्रवेशही करू शकत नाहीत. मी स्वत: मेरठमधून आहे. माझ्या क्षेत्रात भाजपचा कोणताही नेता कोणत्याही गावात प्रवेश करू शकत नाही. मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत या ठिकाणी भाजप नेत्यांना प्रवेश मिळवणंही कठिण झालंय, असं म्हणत त्यांनी भाजपला खडे बोल सुनावलेत.
‘अजय मिश्रांनी राजीनामा द्यायला हवा होता’
आंदोलक शेतकऱ्यांना भरधाव वाहनानं चिरडून टाकणारी लखीमपूर खिरीची दुर्दैवी घटना घडली त्याच दिवशी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. खरं तर मिश्रा हे मंत्री व्हायच्याच लायकीचे नाहीत, अशी तिखट प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
‘तुम्ही चुकीचं वागत आहात’
सत्यपाल मलिक यांनी ‘मी शेतकऱ्यांसोबत आहे’ असं म्हटलंय. शेतकऱ्यांच्या विरोधाच्या मुद्यावर आपण पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेकांशी भांडलो तसंच तुम्ही चुकीचं वागत आहात, असं त्यांना सांगून झाल्याचा दावाही मलिक यांनी यावेळी केला.
शेतकऱ्यांना साथ देण्यासाठी आपल्या पदावर पाणी सोडणार का? या मीडियानं विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ‘शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी राज्यपालपद सोडण्याची आवश्यकता नाही. पण तशी वेळ आली तर आपण राज्यपालपदही सोडू’, असंही यावेळी मलिक यांनी म्हटलंय.
सार्वजनिकरित्या पंतप्रधानांना आपण कोणताही संदेश देऊ इच्छित नाही. परंतु, वैयक्तिकरित्या त्यांच्यासमोर आपलं म्हणणं जरूर मांडू तसंच सरकारनं विचारणा केली तर केंद्र आणि शेतकऱ्यांदरम्यान मध्यस्थता करण्यात आपण तयार असल्याचंही मलिक यांनी म्हटलंय.
जम्मू-काश्मीरमधील हत्येवर दु:ख
तसचं यावेळी, मी जम्मू-काश्मीरचा राज्यपाल असताना श्रीनगरच्या ५०-१०० किलोमीटरच्या परिसरामध्ये कोणताही दहशतवादी प्रवेश करू शकत नव्हता. आता दहशतवादी श्रीनगरमध्ये गरीबांना मारत आहेत, हे खरोखर दुःखदायक आहे, अशी खंत व्यक्त करत सत्यपाल मलिक यांनी भाजपची डोकेदुखी वाढवली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सत्यपाल मलिक यांच्याच कार्यकाळातच ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० हटवण्यात आला होता. तसंच या भागाला दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशात विभाजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मलिक हे ऑगस्ट २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालपदी होते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times