सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
शेतकरी आंदोलनामुळे बंद करण्यात आलेले दिल्लीचे रस्ते खुले केले जावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. शेतकऱ्यांची बाजू अॅड. दुष्यंत दवे यांनी मांडली. तर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं शेतकरी संघटनेकडे याचिकेची एक प्रत देण्याचेही निर्देश यावेळी दिले.
२०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं आंदोलकांना हटवता येणार नाही, असं म्हटलं असलं तरी रस्ते बंद करून ठेवले जाऊ शकत नाहीत. तुम्ही कोणत्याही प्रकारे विरोध प्रदर्शन करा परंतु, अशा पद्धतीनं रस्ते रोखून धरता येणार नाही, असं समज न्यायालयानं यावेळी आंदोलकांना दिली.
दिल्लीच्या सीमा मोकळा श्वास घेणार?
शेतकरी नेते यांनी गाझीपूर सीमेवर आपल्या समर्थकांसही आंदोलकांना रोखण्यासाठी उभारलेले बॅरिकेडस हटवण्याचं काम सुरू केलंय. शेतकऱ्यांनी गाझीपूर सीमेवर राष्ट्रीय महामार्ग २४ च्या खालचा रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करून दिला आहे. शेतकरी आंदोलन सुरू असल्यानं हा रस्ता जवळपास वर्षभरापासून वाहतुकीसाठी बंद होता. आंदोलन सुरू झालं तेव्हा दिल्लीकडे वाटचाल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सर्वात अगोदर हाच मार्ग बंद करण्यात आला होता.
शेतकऱ्यांचा पुढचा मार्ग काय?
आम्ही कधी रस्ता रोखलाच नव्हता. आता बॅरिकेडिंग हटवण्यात येत आहेत आणि आम्ही दिल्लीत पाऊल टाकणार आहोत, रस्ता मोकळा आहे हे दाखवून देतोय, असं यावेळी राकेश टिकैत यांनी म्हटलंय. हा रस्ता खुला झाल्यानं गाझियाबादकडून दिल्ली जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. दिल्लीमध्ये कुठे जाणार? या माध्यमकर्मींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘संसदेत जाणार, जिथे कायदे बनवले जातात’ असं उत्तर टिकैत यांनी दिलंय.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
