मुंबई: केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून () देशभरात आंदोलनं होत असताना, आता राज्याच्या विधानसभेतही या कायद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सीएएसंदर्भात राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री यांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपनं विधानसभेत प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. दरम्यान, अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणून राजकारण करत आहे असा आरोप करत, हा प्रस्ताव विधानसभेत आणणं योग्य नाही, असं राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक म्हणाले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभरात आंदोलनं सुरू आहेत. महाराष्ट्रातही विविध संघटना या कायद्याला विरोध करत आहेत. या कायद्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय आहे, त्यावर चर्चा व्हावी यासाठी भाजपनं विधानसभेत प्रस्ताव आणला आहे. केंद्र सरकारनं हा कायदा केला आहे. तो राज्यात लागू करणार नाही किंवा लागू होऊ देणार नाही, असं सत्ताधारी पक्षाचे नेते सांगत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनीही भूमिका मांडली आहे. घटक पक्षाच्या नेत्यांनीही आपली भूमिका मांडलेली आहे. या कायद्यासंदर्भात त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळं हा प्रस्ताव आणला आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे या कायद्याच्या आडून वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलने करण्याचा प्रयत्न होत आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते बघता राज्य सरकारची या कायद्यासंदर्भात भूमिका काय आहे, यावर चर्चा होण्याची गरज आहे, असंही ते म्हणाले.

‘तेच एकमेकांची कोंडी करताहेत’

सीएएच्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षच एकमेकांची कोंडी करत आहेत, अशी कोपरखळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मारली. सीएएच्या माध्यमातून देशात काही प्रवृत्ती प्रक्षोभक वातावरण तयार करत आहेत. असं असताना, महाराष्ट्र सरकारची यासंदर्भात भूमिका काय आहे हे जनतेला समजणे आवश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली होती. आता त्यांनी नेमकी भूमिका काय आहे, हे या अधिवेशनाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला समजावी या उद्देशानं हा प्रस्ताव आणला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

‘सीएएला विरोध होतोय, हे भाजप नेते मान्य करत नाहीत’

देशात नागरिकत्व कायदा लागू केल्यानंतर देशभरात विरोध होत आहे. या कायद्याला पाठिंबा मिळावा यासाठी देशातील तसंच राज्यातील भाजप नेते सगळीकडे फिरले. या कायद्याला विरोध होत आहे. पण भाजप नेते हे मान्य करायला तयार नाहीत. हा कायदा केंद्राचा असताना, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत यासंदर्भात प्रस्ताव आणणे योग्य नाही, असं मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक म्हणाले. विधानसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अनेक आमदार यावर प्रश्न उपस्थित करताहेत. त्यामुळं भाजपनं आता सीएएसंदर्भात प्रस्ताव आणून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा मुद्दा राज्याचा नाही. त्यामुळं अशा प्रकारे प्रस्ताव आणून भाजप राजकारण करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.