विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात विविध विधेयके मंजूर केली जात आहेत. मात्र, पूर्वीच्या सरकारने आश्वासन दिलेला लोकायुक्त कायदा अद्याप झालेला नाही, या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्याचा आतापर्यंतचा प्रवास सांगितला आहे.
वाचा:
हजारे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी आपण वेळोवेळी चार पत्र पाठविली आहेत. परंतु उत्तर आले नाही. म्हणून हे पाचवे पत्र लिहिले आहे. मधल्या काळात सरकारचे एक पत्र आले होते, पण त्या पत्रात लोकायुक्त कायद्याच्या ऐवजी लोकपाल असे म्हटले होते. लोकपाल कायदा देशात तर लोकायुक्त राज्यात आहे. लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये संसदेत मंजूर झाला. त्यानुसार राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आ‌वश्यक होते. यासाठी मी महाराष्ट्र सरकारकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करीत राहिलो. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नऊ वेळा पत्र लिहिली आहेत. फडणवीस सरकार महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा करीत नाही म्हणून राळेगणसिद्धी येथे शेतकऱ्यांशी संबंधित व इतर सामाजिक प्रश्नांवर ३० जानेवारी २०१९ पासून उपोषण केले. उपोषण सोडताना राळेगणसिद्धीमध्ये आलेल्या फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन देऊन लोकायुक्त कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नंतर राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची मसुदा समिती तयार करण्यात आली. समितीचे वैशिष्ट्य असे आहे की या समितीमध्ये एकही व्यक्ती कोणत्याही पक्षाचा नव्हता. एक राज्याचे आजी मुख्य सचिव तर दुसरे राज्याचे माजी मुख्य सचिव असून सरकारचे पाच सदस्य वेगवेगळ्या खात्याचे प्रधान सचिव आहेत. सदर समितीमध्ये मी स्वतः असून आमच्यातर्फे दोन वकील नेमले होते. मसुदा समितीमध्ये एकाही पक्षाचा नेता सदस्य नव्हता. भाजपचे सरकार असताना त्यांचाही कोणी सदस्य नव्हता. त्यामुळे या समितीबद्दल राजकिय संशय घेण्यास कोणालाही वाव नाही. समितीने अनेक बैठक करत मसुदा तयार केला आहे. त्यात लोकसभेत लोकायुक्तांची घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे प्रत्येक मुद्द्यांवर समितीने चर्चा करून हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा विधानसभेत ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. अचानक भाजपचे सरकार जाऊन आघाडी सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना मी येत्या विधानसभेत मसुदा ठेवून कायदा करावा यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे एक पत्र सोडता कोणाचेही पत्र आले नाही. समितीचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनाही पत्र लिहिले आहे पण त्यांचेही उत्तर आले नाही.’
वाचा:
‘मी आयुष्यात कोणत्याही पक्षाशी जवळीक ठेवली नाही. पण अनेक पक्षांमध्ये सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टिकोन असणाऱ्या समविचारी अनेक माणसांशी माझा संबंध आला आहे. माहितीच्या अधिकाराप्रमाणे सशक्त लोकायुक्त कायदा मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्यामुळं तो लवकरात लवकर करावा, अशी विनंती अण्णांनी पत्रात केली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
