सीएए, एनआरसीचा फटका ब्राह्मण, मराठ्यांनाही बसणार'

एनपीआर (NPR), () आणि एनआरसी (NRC) या कायद्यासाठी १९५० पूर्वी महसुली पुरावा आवश्यक असल्याने त्याचा फटका देशातील १२ कोटी भटक्या विमुक्त जाती, जमातीच्या नागरिकांना बसणार आहे. हा कायदा मुस्लिम व अल्पसंख्याकांकडे बोट दाखवत असला तरी भटक्या जमातीकडे पाच बोटे आहेत. त्यामुळं पहिला बळी आमचा जाणार आहे. मात्र, तिन्ही कायद्यांचा फटका भटक्या जातीसह मराठा, ब्राह्मण समाजालाही बसणार आहे, याकडे भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे अध्यक्ष यांनी लक्ष वेधले.

वाचा:

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एनपीआर, सीएए आणि एनआरसी कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाणार नाही असा ठराव करावा, अशी मागणीही माने यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या कायद्याच्या विरोधात १२ एप्रिल रोजी बारामती येथे खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मेळावा घेणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
लक्ष्मण माने म्हणाले, ‘आम्हाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जन्मताच नागरिकत्व दिलं आहे. राज्यघटनेप्रमाणे मूलभूत हक्क दिले आहेत. ते अधिकार काढून घेण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. अलीकडे केंद्र सरकारने एनपीआर, सीएए, एनआरसी कायदे मंजूर केले असून या कायद्यांनी आमचे मूलभूत हक्क नाकारले आहेत. आम्ही भटक्या जमातीचा १९५० पूर्वीचा जन्मदाखला, मृत्यू दाखला, स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचा महसुली पुरावा दाखवू शकत नाही. पुरावा नसल्याने आम्हाला डिटेन्शन कॅम्पमध्ये डांबण्यात येणार आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १२ टक्के लोकसंख्या भटक्या विमुक्त जाती जमातीची असून १२ कोटी नागरिकांना त्याचा फटका बसणार आहे’.

वाचा:

ते म्हणाले, ‘या कायद्याचा फटका मुस्लिम समाजाला बसणार आहे, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. पण त्याचा फटका ब्राह्मण आणि मराठा समाजाला बसणार आहे. ब्राह्म्ण समाज भिक्षुकी करत असल्याने अनेकांकडे महसुली पुरावे नाहीत. तसेच १९५५ मध्ये ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा केल्यामुळे मराठा समाजातील नागरिकांना जमिनी मिळाल्या. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मराठा समाजातील नागरिकांकडे १९५० पूर्वीचे महसुली पुरावे नसतील. या तिन्ही कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल त्यावेळी सर्वांना जाग येणार आहे’. तिन्ही कायद्यांना संघटितपणे विरोध करण्यासाठी भटका विमुक्त, बहुजन वंचित समाज एकजुटीने विरोध केला पाहिजे. त्यासाठी १२ एप्रिल रोजी दुपारी बारा वाजता बारामती येथे खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मेळावा घेतला जाणार आहे.मेळाव्याला राज्यातील सर्व मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्री यांना निमंत्रण देण्यात येणार आहे.

मला डिटेन्शन कॅम्पमध्ये जावे लागेल!

‘माझ्याकडे १९५० पूर्वीचे महसुली पुरावे नसल्याने मला डिटेंक्शन कॅम्पमध्ये जावे लागेल, असे माने म्हणाले. ‘१९४९ माझा जन्म झाला असून माझी आई तलाव बांधण्याच्या कामावर होती. त्यामुळं माझ्याकडे जन्म दाखला नाही. तसेच आम्ही कायम फिरस्ते असल्याने आमच्याकडे घरही नाही. माझी ही अवस्था असेल तर माझ्या समाजातील लोकांची यापेक्षा बिकट अवस्था असेल,’ अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.