सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ६ मंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्षपद परिवहन आणि संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला आहे. समितीत जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, नवाब मलिक आणि उदय सामंत या मंत्र्यांचा समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात सध्या देशभरात जे एक संभ्रमाचे वातावरण आहे त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन याबाबतीत काय करणार असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. आज नियुक्त करण्यात आलेली ६ मंत्र्यांची ही समिती या विषयांबाबत अभ्यास करेल. आवश्यकतेनुसार आणखी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात काय करायचे, पुढे निर्णय कसे घ्यायचे याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विधानसभेत सांगितले.
ठाकरे सरकार दबावाखाली: शेलार
भाजपचा प्रस्ताव आल्यामुळे तीन पक्षांतील मतांतरे समोर येतील म्हणून सरकारने समिती स्थापन करण्याची भूमिका घेतली आहे, असा दावा भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी केला. सीएए हा केंद्राने मंजूर केलेला कायदा असून तो लागू करण्यासाठी समितीची गरज नाही. फक्त अॅडव्होकेट जनरलचे मत घेणे पुरेसे होते. एनपीआर अन्य राज्यांत चालू होणार त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचा त्यापासून वंचित ठेवणे हे उद्या होणाऱ्या योजनांच्या फायद्यापासून दूर ठेवण्यासारखे आहे. त्यावर आम्ही सरकारचा जाब विचारू, असे शेलार यांनी पुढे नमूद केले. एनआरसी या विषयावर चर्चाच झालेली नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले असतानाही त्याबाबत ही समिती विचार करणार म्हणजे सरकारचा हेतु काय? समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?, असे प्रश्नही शेलार यांनी उपस्थित केले. सीएएबाबत लोकसभेत एक भूमिका व राज्यसभेत एक भूमिका, ‘सामना’त वेगळी व विधानसभेत वेगळीच भूमिका हा शिवसेनेचा दुतोंडीपणा आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमच्या दबावाखाली ठाकरे सरकार काम करते आहे का?, असा सवाल शेलार यांनी केला.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
