glasgow climate change conference: वैश्विक तापमानवाढीवर मंथन; ‘या’साठी महत्त्वाची आहे ग्लोसगो परिषद – know about glasgow conference on climate change and its importance

ग्लोस्गो: येत्या ३१ ऑक्टोबरपासून ब्रिटनमधील ग्लासगो येथे पर्यावरणाविषयीची कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीओपी २६) ही परिषद भरणार आहे. ब्रिटन आणि इटली यांनी संयुक्तपणे याचे आयोजन केले आहे. सन २०५०ची वैश्विक तापमानवाढीविषयीची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी ही परिषद यशस्वी होणे आवश्यक आहे, असे मानले जात आहे. या परिषदेत काय होणार याचा घेतलेला आढावा.

परिषदेत कोण सहभागी होणार?

परिषदेत अनेक देश सहभागी होणार आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक समितीचे सर्व सदस्य असणार आहेत. ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे आलोक शर्मा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील. एक आणि दोन नोव्हेंबरला सर्व राष्ट्रप्रमुखांची परिषद.

पृथ्वीची विनाशाकडे वाटचाल; मानवतेसाठी धोक्याचा इशारा: IPCC

परिषदेचा कालावधी

ही परिषद ३१ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबर या काळात पार पडणार आहे. अनेक देशांतील सरकारांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार. अधिकारी पातळीवर ज्या समस्या सोडवता येत नाहीत, त्यावर भर देण्यात येणार आहे.

परिषदेची उद्दिष्ट्ये कोणती?

सन २०३०पर्यंतचे कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट आणखी वाढविणे हे एक उद्दिष्ट्य आहे. सन २०२५पर्यंत उत्सर्जन शून्य करण्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर मतैक्य साधण्याचा प्रयत्न करणे. पर्यावरणपूरक उपाययोजना राबविण्यासाठी विकसनशील देशांना निधी देण्याबाबत चर्चा या परिषदेत होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय पर्यावरणीय बदलांनुसार अनुकूलन, कार्बन व्यापाराचे नियम निश्चित करणे ही या परिषदेची उद्दिष्टये आहेत.

हवामान बदलाचा परिणाम; अडीच कोटी लोकसंख्येचे ‘हे’ शहर नष्ट होणार?

परिषदेचे आयोजन का?

पॅरिस करारानुसार कार्बन उत्सर्जन रोखण्याची आणि वैश्विक तापमानवाढ सन २०५०पर्यंत दोन अंशांपर्यंत सीमित ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मध्यंतरी अमेरिकाच पॅरिस करारातून बाहेर पडल्यामुळे या करारातील उद्दिष्टपूर्तीला खीळ बसली होती. या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने पुन्हा वाटचाल सुरू करण्यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पर्यावरणवादी संघटनांसाठी संधी

या परिषदेच्या निमित्ताने एक अनौपचारिक पर्यावरणविषयक प्रदर्शन असेल. त्यामध्ये विविध उद्योग, सामाजिक कार्यकर्ते, बँका, विद्यार्थी, अभ्यासक सहभागी होणार आहेत. या ठिकाणीही चर्चासत्रे, प्रदर्शने आणि निदर्शनेही होण्याची शक्यता आहे.

परिषदेसमोरील आव्हाने

पर्यावरणविषयक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचा वेग अद्याप मंद आहे. पॅरिस करारावर २०० देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. तरीही उद्दिष्टपूर्तीची वाटचाल संथपणे सुरू आहे. एखादा देशही या सर्व प्रयत्नांमध्ये अडसर बनू शकतो.

या देशांकडे लक्ष

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पर्यावरणविषयक धोरणात बदल केला आहे. पॅरिस करारामध्ये पुन्हा सहभागी होण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. अमेरिका २०३०च्या दिशेने कशी वाटचाल करणार हे सर्वांत महत्त्वाचे ठरणार आहे. याखेरीज ब्राझील, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया हेही महत्त्वाचे देश आहेत. त्यांच्या देशांतर्गत घडामोडींमुळे २०३०च्या उद्दिष्टांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.