विविध प्रकारच्या २२ खात्यांमध्ये ही रक्कम अडकली असल्याने त्याचा आता विकासकामांवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या बँकेत गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेले महापालिकेचे करसंकलन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तातडीने रोखले असून या बँकेमार्फत सुरू असलेल्या नागरी सेवा केंद्रांमधील सर्व प्रकारचा करभरणा एसबीआयमध्ये करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
भांडवल कमतरतेमुळे येस बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक खालवून ठेवीदारांच्या ठेवी संकटात येऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर ३ एप्रिलपर्यंत तात्पुरते निर्बंध लादले आहेत. बँकेतून महिन्यातून एकदाच ५० हजार रुपये काढता येणार आहेत. यामुळे बँकेचे खातेदार, सभासद आणि ठेवीदारांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांप्रमाणेच या बँकेच्या हाती सर्व आर्थिक कारभार सोपविलेल्या नाशिक महापालिकेला देखील रीझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी महापालिकेचे काही आर्थिक व्यवहार हे एसबीआयऐवजी येस बँक या खासगी बँकेकडे सोपविले होते. घरपट्टी, पाणीपट्टीसह विविध करांचे संकलन या बँकेत केले जात होते. विविध खात्यांशी संबंधित महापालिकेची सुमारे २० ते २२ खाती या बँकेत आहेत. सोबतच या बँकेच्या माध्यमातूनच महापालिकेची २२ नागरी सुविधा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचाही कराचा भरणा या बँकेतच केला जात होता. तर केंद्र आणि राज्यशासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, मुकणे पाणीपुरवठा योजना, हुडको या सारख्या योजनांचा निधीही या बँकेकडेच वळवण्यात आला होता.
सद्यस्थितीत बँकेच्या चालू खात्यांमध्ये १३५ कोटी रुपये तर, केंद्र आणि राज्यशासनाच्या विविध खात्यांमध्ये १७५ कोटी रुपये पडून आहेत. केंद्र आणि राज्यशासनाच्या खात्यांमधील रक्कम ही शासनाला पाठविण्यात येणारी असली तरी, चालू खात्यांमधील १३५ कोटींची रक्कम मात्र तुर्तास अडकली आहे. पालिकेचे १३५ कोटी रुपये अडकल्याने महापालिकेवर आर्थिक संकट कोसळले असून ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी महापालिकेची अवस्था झाली आहे. विकासकामांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने पालिका प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या बँकेत गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेले महापालिकेचे करसंकलन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तातडीने रोखले असून या बँकेमार्फत सुरू असलेल्या नागरी सेवा केंद्रांमधील सर्व प्रकारचा करभरणा एसबीआयमध्ये करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
साडेचारशे कोटी वाचले
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादल्याने एकीकडे महापालिकेचे येस बँकेत ३१० कोटी अडकले असतानाच,नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीचे देखील येस बँकेत १४ कोटी ७१ लाख रुपये अडकल्याचे समोर आले आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि चालू खाते येस बँकेत उघडण्यात आले होते. चालू खात्यात ४५० कोटी रुपये तर वेतन खात्यात १४ कोटी ७१ लाख रुपये होते. कंपनीने चालू खात्यातील साडेचारशे कोटी हे दोन महिन्यांपूर्वीच भारतीय स्टेट बँकेच्या खात्यात वर्ग केले होते. त्यामुळे साडेचारशे कोटी रुपये वाचले असले तरी आता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राखीव ठेवलेले १४ कोटी ७१ लाख रुपये मात्र अडकले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीचा स्मार्टपणा कंपनीच्याच अंगलट आला आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
