अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आभासी न्यायालयांचे आणि याचिकाकर्त्यांना ऑनलाइन कायदेशीर साह्य करणाऱ्या ई-सेवा केंद्राचे उद्घाटन न्या. चंद्रचूड यांच्या हस्ते झाले. या वेळी न्यायमूर्तींनी न्यायालयांकडून जामीन मिळूनही तुरुंग प्रशासनापर्यंत आदेश पोहोचण्यात होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा मांडला.
अलीकडेच अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा व क्रूझ ड्रग प्रकरणातील आरोपी आर्यन याची जामीन मिळूनही एक दिवसानंतर व सहआरोपी मुनमुन धमेचा आणि अरबाझ मर्चंट यांची दोन दिवसांनंतर तुरुंगातून सुटका झाली होती. अशाच कच्च्या कैद्यांचा प्रश्न चंद्रचूड यांनी उचलून धरला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड (फाईल फोटो)
‘फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील अतिशय गंभीर त्रुटी म्हणजे न्यायालयाचे जामीन आदेश तुरुंगापर्यंत पोहोचण्यात होणारा विलंब. कच्चे कैदी किंवा शिक्षा कमी झालेल्या दोषींच्या स्वातंत्र्याशी निगडित ही बाब आहे’, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. या वेळी त्यांनी ओडिशा उच्च न्यायालयाकडून खटला सुरू असलेल्या कच्च्या कैद्यांना व शिक्षा सुनावलेल्या दोषींना दिल्या जाणाऱ्या ई-कस्टडी सर्टिफिकेटचा हवाला दिला. ‘या सर्टिफिकेटद्वारे तुरुंगातील प्रत्येकाच्या खटल्यातील पहिल्या कोठडीपासूनची सर्व माहिती मिळू शकेल. याद्वारे जामीन आदेशही तातडीने तुरुंग प्रशासनापर्यंत पोहोचतील व आरोपीची त्वरित सुटका होईल’, याकडे न्या. चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले.
सरन्यायाधीशांनीही मांडला होता मुद्दा
यापूर्वी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या पीठानेही याच मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती व जामीन आदेश तुरुंगांपर्यंत तातडीने पोहोचवण्यासाठी सुरक्षित व विश्वासार्ह प्रणाली स्थापन करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. ‘डिजिटल युगातही न्यायालयाच्या आदेशाचे संदेशवहन करण्यासाठी आपण आकाशात उडणाऱ्या कबुतरांवरच अवलंबून आहोत’, अशी मल्लिनाथीही या पीठाने केली होती.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times