एसटी संपाच्या प्रश्नावर समितीचा तोडगा?

राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्यासह विविध मागण्यांसाठी जवळपास ७० एसटी आगारांमधील कर्मचारी-कामगारांकडून सुरू असलेल्या संपाचा तिढा शनिवारीही कायम राहिला. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविषयी निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात देऊनही त्याविषयी अंतिम सहमती होऊ न शकल्याने न्यायालयाने याप्रश्नी उद्या, सोमवारी सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली.

औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरच्या आदेशाने संप करण्यास मनाई केलेली असूनही संघर्ष एसटी कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना संपावर ठाम राहिल्याने एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका केली. त्यानंतर संघर्ष संघटनेने संपातून माघार घेतली. मात्र, कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटनेने संपाची भूमिका कायम ठेवत ५९ आगारांमध्ये संप केला. त्यामुळे त्याची गंभीर दखल घेत न्या. शाहरूख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने या संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुज्जर यांना कारवाईविषयी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.

कर्मचाऱ्यांची आर्थिक विवंचना वर्षानुवर्षे सुरू असून अनेकांनी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. म्हणून संपाचे टोकाचे पाऊल उचलावे लागल्याचे स्पष्टीकरण संघटनेतर्फे करण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेत राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यास सांगतानाच सरकारला तोडगा मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शनिवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी सरकारचा प्रस्ताव मांडला. ‘राज्याचे मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाचे व परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव यांची समिती स्थापन केली जाईल आणि ही समिती सर्व मागण्यांविषयी विचार करून तीन महिन्यांत शिफारस अहवाल देतील. मात्र, संघटनांनी सहकार्य करून संप तात्काळ मागे घ्यायला हवा,’ असे म्हणणे सामंत यांनी मांडले. तेव्हा, ‘या प्रस्तावित समितीविषयी तात्काळ जीआर काढण्यात यावा आणि या समितीमध्ये परिवहनमंत्र्यांचाही समावेश असावा, तर हा प्रस्ताव आम्हाला मान्य असेल,’ असे म्हणणे संघटनेने अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत मांडले. त्यानंतर याविषयी सरकारकडून माहिती घेऊन सादर करता येईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तिढा कायम राहत असल्याचे पाहून खंडपीठाने याप्रश्नी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे संकेत दिले आणि पुढील सुनावणी उद्या, सोमवारी सकाळी १० वाजता ठेवली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात ‘संप मागे घ्या’, असे कुठे ही म्हटले नाही. त्यामुळे न्यायालयाची कोणत्याही प्रकारची अवहेलना करण्याचा प्रश्नच नाही. समितीची घोषणा सोमवारी होणार आहे. मात्र आम्ही कामगारांच्या वतीने स्पष्ट करतो की, केवळ समिती स्थापन करण्यावर संप मागे घेण्यात येणार नाही. समिती स्थापन झाल्यानंतर समितीच्या पहिल्या बैठकीत ‘विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे,’ असे समिती सांगत नाही, तोपर्यंत संप कायम राहणार आहे.

– शेषराव ढोणे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना

संपात सहभागी आगारांची संख्या – ७०

महामंडळातील एकूण आगार – २५०