या प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टात रविवारी सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, रविवारी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर आणि रमेश सिन्हा यांच्या खंडपीठाने सीसीएविरोधी आंदोलनादरम्यान संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्या आरोपींची रस्त्याच्या कडेला चौकात लावण्यात आलेले ही पोस्टर्स हटवण्याचे आदेश दिले. याबरोबरच १६ मार्चला अनुपालन अहवालासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
अशा प्रकारे फोटो लावणे गोपनीयतेचा भंग- हायकोर्ट
कायद्यात तशी तरतूद नसताना आंदोलनात झालेले नुकसान वसूल करण्यासाठी पोस्टर्सवर फोटो लावणे बेकायदेशीर आहे असे हायकोर्टाने ताशेरे ओढताना म्हटले आहे. हे गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. असे केल्याने भविष्यात हिंसाचार करणाऱ्याना जरब बसेल यासाठी हे पाऊल उचलल्याची माहिती महाधिवक्ता राघवेद्र प्रताप सिंह यांनी कोर्टाला दिली होती.
लखनऊ प्रशासनाने कोर्टात काय म्हटले?
लखनऊ जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी पोस्टर लावण्याच्या बाजूने म्हणणे मांडले होते. हिंसा भडकावणाऱ्या सर्व आरोपींचे फोटो लखनऊमधील पोस्टरवर लावण्यात आल्याची माहिती त्यांनी कोर्टाला दिली होती. हिंसा भडकवणाऱ्या लोकांची संपत्तीही जप्त केली जाईल असेही त्यांनी कोर्टासमोर मांडले होते. कुणी हिंसा भडकवली याची माहिती लोकांना व्हावी याच उद्देशाने त्यांचे फोटो भरचौकात लावण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी सादर केली होती.
अशा प्रकारे भरचौकात पोस्टर्स लावणे म्हणजे नागरिकांचा सन्मान, गोपनीयता आणि त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, असे कोर्टाने म्हटले. एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याचा फोटो लावणे बेकायदेशीर आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे गोपनीयतेच्या हक्कांचेही उल्लंघन होते, असे कोर्टाने सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
