indian army: Indian Army: आणखी ११ महिलांना न्याय, लष्करात कायमस्वरूपी नियुक्ती – after sc warning, army agrees to grant permanent commission to 11 women

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली :

सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर आणखी ११ महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पुढील १० दिवसांत ही कार्यवाही होणार आहे. ज्या अधिकारी अद्याप न्यायालयात गेलेल्या नाहीत, परंतु पात्रता निकषांची पूर्तता केलेली आहे अशा सर्व अधिकाऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या आत कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे केंद्राला दिले.

न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी लष्कराला दोषी धरण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर केंद्राने या प्रकरणात माघार घेतली आहे. २२ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला ३९ महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे निर्देश दिले होते. ‘आम्ही लष्कराला न्यायालयाच्या अवमानासाठी दोषी धरू. त्याबाबत आम्ही तुम्हाला सावध करत आहोत,’ असा इशारा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्राला दिला होता. ‘लष्कर स्वतःच्या अधिकारात सर्वोच्च असू शकते. मात्र, देशाचे घटनात्मक न्यायालय स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात सर्वोच्च आहे,’ असेही त्यांनी बजावले. कायमस्वरूपी नियुक्ती म्हणजे सेवानिवृत्तीपर्यंत सैन्यात नोकरी, तर शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन १० वर्षांसाठी असते. १० वर्षांच्या शेवटी कायमस्वरूपी नोकरी सोडण्याचा किंवा निवडण्याचा पर्याय असतो. एखाद्या अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळाली नाही, तर तो अधिकारी चार वर्षांची मुदतवाढ निवडू शकतो.

कायमस्वरूपी नियुक्ती नाकारलेल्या ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’मधील ७१ महिला अधिकाऱ्यांनी या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी याचिका केली होती; तसेच न्यायालयाच्या मार्च २०२१च्या निकालाचे पालन न केल्याबद्दल संरक्षण मंत्रालयाविरोधात अवमानाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. या निकालात न्यायालयाने भारतीय लष्कराला विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सर्व शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनवरील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

Samit Patra: ‘काँग्रेसच्या नेतृत्वात हिंदुत्वाविषयी जन्मजात द्वेष’
Covaxin: ‘कोव्हॅक्सिन’ ७७.८ टक्के गुणकारी, ‘लॅन्सेट’च्या अहवालात शिक्कामोर्तब

‘निकष भेदभाव करणारे’

प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे लष्कराचे मूल्यमापनाचे निकष भेदभाव करणारे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी नोंदवले होते.

कायम नियुक्तीसाठी पात्रता

ज्या महिला अधिकाऱ्यांनी मूल्यांकनात ६० टक्के गुण मिळवले आहेत, लष्कराच्या एक ऑगस्ट २०२० च्या आदेशाने निर्धारित केलेल्या वैद्यकीय निकषांची, शिस्तभंग तसेच दक्षतासंदर्भातील नियमांची पूर्तता केली आहे, त्या कायम नियुक्तीसाठी पात्र आहेत.

railway ministry : गुड न्यूज! स्पेशल ट्रेन्स आणि स्पेशल भाडे बंद, कोविडपूर्वीचे तिकीटाचे दर लागू होणार
manipur election : मणिपूर निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? भाजप की काँग्रेस? सर्वे म्हणतो…