नॅशनल कॉन्सफरन्स पक्षाचे नेते डॉ. फारुक अब्दुल्ला, त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीच्या नेत्या मेहबुबा मु्फ्ती या जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारने नजरकैदेत ठेवले आहे. जम्मू-काश्मीरातील कलम ३७० हटवल्यापासून म्हणजे गेल्या सात महिन्यांपासून हे नेते नजरकैदेत आहेत. यामुळे देशातील प्रमुख पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध करत केंद्र सरकारच्या दडपशाहीविरोधात आवज उठवला आहे.
लोकशाहीत प्रत्येकाला विचार आणि मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण केंद्रातील भाजप सरकारकडून असंतोष दाबवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यातून मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील माजी तीन मुख्यमंत्र्यांना नजरकैदेच्या नावाखाली डांबून ठेवलं आहे. त्यांच्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला धोका आहे. तसंच देशहिताविरोधी काम करत आहेत, असा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. पण याच भाजपने या आधी तिन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षासोबत घेऊन जम्मू-काश्मीर आणि केंद्रात सत्ता स्थापन केली होती. तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह इतर राजकीय नेत्यांना अनिश्चित काळापर्यंत असं नजरकैद ठेवणं म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा प्रकार आहे, असं शरद पवारांसह इतर नेत्यांनी या पत्रकात म्हटलं आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि तिथे शांतता आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सांगत आहेत. तसंच काही दिवसांपूर्वी अनेक देशांच्या दुतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काश्मीर दौराही घडवून आणला होता. हा दौरा काश्मीरमध्ये कशी शांतता नांदत आहे, हे दाखवण्यासाठी सरकारने हा दौर घडवला होता. काश्मीरमध्ये शांतता आहे तर मग माजी मुख्यमंत्र्यांना आणि इतर राजकीय नेत्यांना सरकारने नजरकैदेत का ठेवलंय? असा प्रश्न या नेत्यांनी केलाय. सरकराने तात्काळ त्यांना मुक्त करावं. तसंच सर्वांचे मूलभूत अधिकार बहाल करावेत, अशी मागणी या पत्रकातून करण्यात आलीय.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
