आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात विदर्भासह राज्यात भरमसाठ नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. भूसंपादन न होताच, केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी न घेताच अनेक प्रकल्प घोषित करण्यात आले होते. इतकेच काय तर कंत्राटदारांना कंत्राटही देण्यात आले होते. त्यानंतर भूसंपादन, वन विभागाच्या परवानगी, प्रकल्पांना झालेला शेतकऱ्यांचा विरोध, राज्य सरकारकडून अत्यल्प निधीची तरतूद यासारख्या कारणांमुळे प्रकल्प रेंगाळले. याशिवाय प्रकल्पांची किंमत १०० पटींनी वाढली. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन वाढीव दरात प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अट्टाहास करण्यात आला होता. त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे १९८३ मध्ये भूमिपूजन झालेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. केंद्र व राज्य सरकारचा सुमारे १० हजार कोटींहून अधिक निधी खर्च झाल्यानंतरही प्रकल्प ८० टक्क्यांहून अधिक झालेला नाही. त्यामुळे निव्वळ प्रकल्प सुरू करणे, त्यानंतर कंत्रटदारांचे खिसे भरण्याचे प्रकार गेल्या अनेक वर्षात महाराष्ट्रात झाले आहेत. त्यापासून धडा घेत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आता महाविकास आघाडी सरकारला नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यापासून रोखले आहे.
राज्यपालांच्या निर्देशांमधील आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या ३१३ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्या प्रकल्पांना सद्यस्थितीत एक लाख ९ हजार ३९० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. राज्याच्या तिजोरीची सद्यस्थिती बघता निव्वळ सिंचन प्रकल्पांकरिता एक लाख कोटी रूपये देणे राज्य सरकारला अशक्यप्राय आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंचनाकरिता अवघ्या १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या गतीने जर सिंचनासाठी निधी दिला तर एक लाख कोटींचा निधी सिंचन प्रकल्पांना देण्यासाठी राज्य सरकारला किती वर्षे लागतील, त्याची मोजदाद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच राज्यात सध्या सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर सरकारने भर द्यावा, ते प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देत नाही, तोवर नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात येऊ नये, अशा शब्दात राज्यपालांनी सरकारला वेसण घातली आहे
विदर्भाला हवेत ४३ हजार ५६० कोटी
राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, विदर्भातील अमरावती विभागात १ लाख ६७ हजार ५११ हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. सदर सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी अमरावती विभागाला अतिरिक्त १५०० कोटी रूपये देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. परंतु, विदर्भात तब्बल १२३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ते प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किमान ४३ हजार ५६० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. तर सिंचन अनुशेषाचा अमरावती विभागाचा अतिरिक्त निधी वगळून राज्यपालांनी १,२३७ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे ४३ हजार ५६० कोटींपैकी केवळ १,२३६ कोटीच विदर्भाला मिळाले आहेत. त्या गतीने निधी मिळाल्यास हा अनुशेष दूर करण्यासाठी किमान ४० वर्षे लागतील, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
