लखीमपूर हिंसाचार चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या एसआयटीच्या तपासाविषयी आठ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले होते व एसआयटीच्या दैनंदिन तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याबाहेरील उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती. आदित्यनाथ सरकारने या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या एकसदस्यीय न्यायालयीन आयोगावरही सर्वोच्च न्यायालयाने अविश्वास व्यक्त केला होता. या आयोगावर राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांची नेमणूक जाहीर केली होती.
आपात्कालीन बैठक; आता दिल्लीत प्रदूषणामुळे ‘लॉकडाऊन’ लागणार?
nitish kumar : कंगना राणावतच्या स्वातंत्र्यावरील वक्तव्यावर नितीशकुमारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याबाहेरील उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींचा आग्रह धरला होता. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. सूर्या कांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर अखेर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने एसआयटीच्या तपासावरील देखरेखीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यास मान्यता दर्शवली. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ अॅडव्होकेट हरीष साळवे यांनी ही माहिती न्यायालयास दिली.
खंडपीठाची नाराजी
‘एसआयटी’मध्ये सरकारने केलेल्या कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीविषयीही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली व उत्तर प्रदेश केडरच्या; मात्र राज्यातील स्थानिक नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तपासावर देखरेख ठेवण्याच्या कामाच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयांतील माजी न्यायमूर्तींची संमती घेण्यात येईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्तींच्या नावांचाही यासाठी विचार करण्यात येईल व उद्या, बुधवारी त्यांची नावे घोषित केली जातील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
salman khurshid : घरावर हल्ला; सलमान खुर्शीद म्हणाले, ‘हा हल्ला हिंदू धर्मावर, माझ्यावर नव्हे’
सूर्यास्तानंतरही हॉस्पिटल्सना शवविच्छेदन करता येणार, केंद्र सरकारने दिली परवानगी
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
