हायलाइट्स:
- स्वत:च्या लैंगिक अभिरुचीमुळे सौरभ कृपाल यांची पदोन्नती वादात अडकली होती
- केंद्रानं घेतला होता नियुक्तीला आक्षेप
- कॉलेजियमनं नियुक्तीला दिला हिरवा कंदील
तब्बल चार वेळा शिफारस
११ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत सौरभ कृपाल यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, याअगोदर तब्बल चार वेळा कृपाल यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सौरभ कृपाल यांच्या प्रस्तावित नियुक्ती त्यांच्या स्वत:च्या लैंगिक अभिरुचीमुळे वादात अडकली होती.
केंद्रानं व्यक्त केला होता आक्षेप
शिफारशीवर वाद आणि केंद्राकडून आक्षेप यांमुळे गेल्या चार वर्षांपासून कृपाल यांना पदोन्नती मिळू शकलेली नव्हती. यावर मार्च २०२१ मध्ये भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे यांनी केंद्र सरकारला सौरभा कृपाल यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासंदर्भात आपलं मत स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. कृपाल यांच्या लैंगिक अभिरुचीचं कारण पुढे करत केंद्रानं त्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप व्यक्त केला होता.
सर्वप्रथम, २०१७ साली तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून सौरभ कृपाल यांना पदोन्नती देत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानंही कॉलेजियमच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
OPINION POLL: यूपीत पुन्हा भाजपला सत्ता मिळण्याचा अंदाज, पण योगींचं काय?
त्रिपुरा हिंसाचाराचे महाराष्ट्रात पडसाद : पवारांचा ‘जातीयवादी ताकदींविरोधात’ सतर्कतेचा इशारा
सौरभ कृपाल यांचं शिक्षण आणि अनुभव
– सौरभ कृपाल यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टिफन्स महाविद्यालयातून पदवी घेतलीय
– तसंच त्यांनी कायद्याचा अभ्यास ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून पूर्ण केला आहे
– कायद्याचं पदव्यूत्तर शिक्षण त्यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठातून घेतलं
– सर्वोच्च न्यायालयातल्या प्रॅक्टीसचा तब्बल दोन दशकांचा अनुभव त्यांच्या गाठिशी आहे.
– तसंच त्यांनी ‘युनायटेड नेशन्स’सोबत जेनेवामध्येही काम केलंय
– सप्टेंबर २०१८ मध्ये कलम समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारं कलम ३७७ सर्वोच्च न्यायालयानं हटवण्याचे निर्देश दिले होते. कलम ३७७ हटवल्या गेलेल्या प्रकरणात सौरभ कृपाल यांनीच याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून जबाबदारी हाताळली होती.
यांच्या नावाचीही शिफारस
याशिवाय कॉलेजियमनं दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदासाठी चार वकील – तारा वितास्ता गंजू, अनीश दयाल, अमित शर्मा आणि मिनी पुष्करणा यांच्या पदोन्नतीसाठी आपली शिफारस आणखी एक रेटण्याचाही संकल्प केलाय.
Comedian Vir Das: परदेशात ‘भारताची प्रतिमा मलिन’; कॉमेडियन वीर दासविरुद्ध गुन्हा दाखल
Kartarpur Sahib: तब्बल दीड वर्षानंतर कर्तारपूर कॉरिडोर पुन्हा एकदा सुरू, नियमही जाणून घ्या…
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
