हायलाइट्स:
- पाकिस्तानात ‘फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२१’ मंजूर
- अध्यादेशाला मंजुरी मिळाल्यानंतर वर्षभरानं विधेयकाला संसदेत मंजुरी
- नपुंसक बनवण्यासाठी दोषीची सहमतीही गरजेची
बलात्काराच्या घटनांत लक्षणीय वाढ
बलात्कार प्रकरणात आरोपींच्या दोषी ठरवण्याच्या प्रक्रियेत गती आणणं तसंच त्यांना कठोर शिक्षा सुनावत अशा गुन्ह्यांत समावेश असणाऱ्यांना जरब बसवणं हा या कायद्याचा उद्देश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानात गेल्या सहा वर्षांत जवळपास २२ हजार बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची नोंद करण्यात आलीय.
गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानात महिला आणि लहान मुलांवरील बलात्काराच्या घटनेत वाढ दिसून आली होती. त्यानंतर पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारवर वाढलेल्या दबावानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय.
Afghanistan Crisis: शिक्षण-रोजगारासारख्या मुलभूत हक्कांसाठी अफगाणी महिलांचा एल्गार
kulbhushan jadhav : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे पाक झुकला, कुलभूषण जाधव यांना मोठा दिलासा
गेल्या वर्षी अध्यादेशाला मंजुरी
इम्रान खान मंत्रिमंडळानं गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच बलात्कार प्रकरणातील दोषींना नपुंसकर बनवण्याची तरतूद असलेल्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी या अध्यादेशावर हस्ताक्षरही केले होते. त्यानंतर जवळपास वर्षभरानंतर संसदेत हे विधेयक संमत करण्यात आलंय.
पाकिस्तानच्या संविधानानुसार, भारताप्रमाणेच कोणताही अध्यादेश एका निश्चित वेळेच्या आतच संसदेसमोर सादर करणं आवश्यक आहे. यामुळे पाकिस्तान सरकारनं हा अध्यादेश विधेयक म्हणून संसदेसमोर मांडला होता. इथे या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आलीय.
विधेयकात दोषीच्या सहमतीनं त्याला रासायनिकरित्या नपुंसक बनवण्याची शिक्षा देता येऊ शकते. या प्रक्रियेत एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्याच्या कोणत्याही काळात लैंगिक संबंध ठेवण्यास अक्षम केलं जाऊ शकतं.
dawood girlfriend mehwish hayat : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदची ‘गर्लफ्रेंड’ अक्षयच्या ‘सूर्यवंशी’ चित्रपटावर काय बोलली? बघा…
S-400 : चीनला मिळेल सणसणीत उत्तर; रशियाकडून भारताला ‘ब्रह्मास्त्र’चा पुरवठा सुरू
‘फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२१’ विधेयकातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे…
– या विधेयकानुसार, बलात्कार प्रकरणं लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी देशभरात विशेष न्यायालयाची स्थापना केली जाणार आहे. या न्यायालयांत महिला आणि मुलांविरुद्ध दुष्कर्ण प्रकरणांची त्वरीत सुनावणी होईल.
– बलात्काराची प्रकरणं पोलिसांत दाखल करण्यात आल्यानंतर सहा तासांच्या आत पीडित महिलेची किंवा बालकाची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.
– चार महिन्यांत न्यायालयांनी सुनावणी पूर्ण करणं अपेक्षित आहे.
– एकाहून अधिक वेळेस बलात्कार प्रकरणांत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला नपुंसक बनवण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आलीय. परंतु, यासाठी दोषीची सहमती घेणंही गरजेचं असेल.
– विशिष्ट रसायन किंवा औषध देऊन बलात्कार प्रकरणातील दोषीला नपुंसक बनवण्याची महत्त्वाची तरतूद या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आलीय. अधिसूचित मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
– या अध्यादेशानुसार आरोपीला बलात्कार पीडितेची उलट-तपासणी करण्याची परवानगी मिळणार नाही. केवळ आरोपीची बाजू मांडणारे न्यायाधीश आणि वकीलच पीडितेला प्रश्न विचारू शकतील.
– विधेयकातील तरतुदीनुसार, चौकशीत बेजबाबरदपणा समोर आला तर अशा पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात आणि सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल. या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना तीन वर्ष तुरुंगवासाची आणि दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
– पीडित व्यक्तीची ओळख सार्वजनिक केली जाणार नाही तसंच पीडितांची ओळख सार्वजनिक करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल.
– ‘राष्ट्रीय डेटाबेस आणि नोंदणी प्राधिकरणा’च्या मदतीनं लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हेगारांचा डेटाबेसही तयार केला जाईल.
पाकिस्तानसोबतच दक्षिण कोरिया, पोलंड, चेक गणराज्य आणि अमेरिका यांसारख्या देशांत अशी शिक्षा कायदेशीर आहे.
Malala Yousafzai: नोबल पुरस्कार विजेती मलाला युसुफजई अडकली विवाहबंधनात
Malala Yousafzai: कोण आहे मलालाचा पती असर मलिक? जाणून घ्या…
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
