हायलाइट्स:

  • तपस्येत कमी राहिली, पंतप्रधानांचं वक्तव्य
  • ‘दिव्याच्या प्रकाशासारखं सत्य शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही’
  • पंतप्रधानांकडून शेतकरी बांधवांना आपापल्या घरी परतण्याचं आवाहन

नवी दिल्ली : प्रकाशपर्वाच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज देशाला संबोधित केलं. या दरम्यान त्यांनी केंद्राच्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर सपशेल माघार घेत हे आगामी संसद अधिवेशनात कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याची घोषणा केलीय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश दौन्यावार

उल्लेखनीय म्हणजे, आगामी उत्तर प्रदेशसहीत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशात अनेक योजनांचा शिलान्यास आणि उद्घाटनासाठी रवाना होण्याअगोदर त्यांनी देशवासियांना संबोधित केलं.

कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलन ७५० शेतकऱ्यांचा मृत्यू

गेल्या वर्षभराच्या काळापासून शेतकरी आंदोलक दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर ठाण मांडून बसले होते. या आंदोलनात वेगवेगळ्या घटनांत आतापर्यंत जवळपास ७५० शेतकऱ्यांनी जीव गमावल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

Farm Laws: मोदी सरकार अखेर झुकलं, वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा
pm modi to visit up : PM मोदींचा यूपीत विकास कामांचा धडाका; ६,२५० कोटींच्या योजनांचे उद्घाटन करणार
कृषी अर्थसंकल्पात पाच पटींनी वाढ

शेतकऱ्यांना संबोधित करताना अगोदरच्या तुलनेत कृषी अर्थसंकल्पात पाच पटींनी वाढ करण्यात आल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय. ‘मी आपल्या पाच दशकांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या समस्या पाहिल्यात. त्यामुळेच, देशानं मला पंतप्रधान बनवलं तेव्हा मी कृषी विकास आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला सर्वाधिक महत्त्व दिलं. आपल्या सरकारनं गेल्या सात वर्षांच्या काळात देशातील कृषी विकासासाठी अनेक महत्त्वाची पावलं उचलली. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मृदा कार्ड देण्यात आले, त्यामुळे कृषी उत्पादनांना सुधारण्यात मदत मिळाली. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून एक लाख कोटी रुपये देण्यात आले. याशिवाय विमा आणि पेन्शनसारख्याा सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे लाभ पोहचवण्यात आले. ग्रामीण बाजाराच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात आल्या. किमान बाजारभावात वाढ करण्यात आली. देशातील सुक्ष्म सिंचन कोषातही वाढ करण्यात आली. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पीक कर्जही दुप्पट करण्यात आलं’ असं म्हणत कृषी क्षेत्राशी संबंधित केंद्र सरकारच्या कामांचा पाढा यावेळी पंतप्रधान मोदींनी वाचला.

Farmers Protest: मोदी-योगींना उत्तर प्रदेशात उतरू देणार नाही, राकेश टिकैत यांचा इशारा
OPINION POLL: यूपीत पुन्हा भाजपला सत्ता मिळण्याचा अंदाज, पण योगींचं काय?
‘दिव्याच्या प्रकाशासारखं सत्य शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही’

‘लहान शेतकऱ्यांच्या मदतीकरताच गेल्या वर्षी तीन कृषी कायदे आणण्यात आले होते. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावं, त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमालाची विक्री करण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. अगोदरही या प्रश्नावर वेगवेगळ्या सरकारांनी विचारमंथन केलं होतं. संसदेत चर्चा झाली, मंथनं झाली त्यानंतर हे कायदे आणण्यात आले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांकडून त्यांचं स्वागतही करण्यात आलं. त्या सर्वांचा मी आज ऋणी आहे. आमच सरकारनं शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेनं हे कायदे आणले होते. परंतु, शेतकऱ्यांच्या हिताची ही गोष्ट आम्ही प्रयत्न करूनही त्यांना समजावून सांगू सांगू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी यांनीही कृषी कायद्यांचं महत्त्व पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु, हे शक्य झालं नाही. मी आज देशवासियांची क्षमा मागत स्वच्छ मनानं हे सांगू इच्छितो की कदाचित आमच्याच तपस्येत काहीतरी कमी राहिली. ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशासारखं सत्य काही शेतकरी बांधवांना आम्ही समजावू शकलो नाही’ असं म्हणत पंतप्रधानांनी देशाची क्षमाही मागितली.


‘तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय’

‘आज गुरुनानक देवजींचं पवित्र प्रकाशपर्व आहे. ही वेळ कुणालाही दोष देण्याची नाही. आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू’ अशी महत्त्वाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलीय.

यासोबतच, पंतप्रधानांकडून शेतकरी बांधवांना आपापल्या घरी, शेतात, कुटुंबात परतण्याचं आवाहन केलंय.


कृषी क्षेत्रासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना करणार

‘या एक नवीन सुरूवात करू, नव्या पद्धतीनं पुढे वाटचाल करू’ असं म्हणताना आज सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं. ‘शून्य बजेट शेती’ अर्थात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत शास्त्रोक्त पद्धतीनं बदल करण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी तसंच या सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील’ अशी घोषणाही पंतप्रधान मोदींनी केलीय.

Rezang La memorial : चिन्यांना ठेचलं… १९६२ च्या युद्धातील ‘हीरो’ला सॅल्यूट! स्वतः राजनाथ सिंहांनी एस्कॉर्ट केले
utpal parrikar : मनोहर पर्रीकरांच्या पुत्राचा भाजपला इशारा; म्हणाले, ‘पणजीतून उमेदवारी न दिल्यास…’

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here