farmer laws repealed: कृषी कायदे रद्द: पाहा, कोण काय म्हणाले?

अजित पवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.”

छगन भुजबळ

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले हे स्वागतार्ह असून देशात विविध ठिकाणी पोट निवडणुकीत भाजपला आलेलं अपयश आणि उत्तर प्रदेशसह आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णय घेतला पण कुठलाही निर्णय घेतांना राज्यकर्त्यांनी एवढा उशीर करू नये. निर्णय लवकर घेतला असता तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते त्यामुळे निर्णय घेणे लवकर घेणे अपेक्षित होते. पण ठिक आहे ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

अमोल कोल्हे

शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ दाखवलेल्या एकजुटीचा विजय. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कदाचित फटका बसू शकतो या धास्तीने कायदे मागे घेतले. त्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो. देर आये दुरुस्त आये, असं मी या निर्णयाचे वर्णन करेन, असा भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

संजय राऊत

गेल्या दीड वर्षापासून काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातले शेतकरी आंदोलन करत होते. सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच आडमुठेपणाची होती. यात राजकारण आहेच. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत आहे. शेतकरी संतप्त आहे. ते आपले पराभव करतील या भीतीने हे कायदे मागे घेतले असावेत. तरीही उशीरा का होईना पंतप्रधानांनी देशाचा आवाज ऐकला आणि पहिल्यांदाच मन की बात देशाच्या भावनेशी जोडली गेली आहे. त्यांचे मी अभिनंदन करतो, असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

सचिन सावंत

हा मोदी सरकारच्या अत्याचार, अनाचार व प्रचंड अहंकारावर शेतकऱ्यांच्या लढाऊ वृत्तीचा, धैर्याचा आणि एकजुटीचा विजय आहे. या न्यायाच्या लढाईत काँग्रेस पक्ष, सोनिया गांधी व राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांबरोबर राहिला याचे समाधान आणि आनंद आहे. निवडणूका समोर ठेवून आता मोदी सरकारने तीन काळे कृषी कायदे मागे घेतले. पण जे अनन्वित अत्याचार बळीराजावर केले गेले, ज्या पध्दतीने त्याला देशद्रोही म्हटले गेले, जो खिळे तारांचा आणि संगिनींच्या विळखा घातला गेला,

जीपच्या टायर खाली चिरडले गेले हे शेतकरी कधीच विसरू शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.

प्रकाश आंबेडकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे परत घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र हे कायदे संसदेत मागे घेतल्या गेले तरच त्याला अर्थ आहे. दुसरे असे की याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची याचिका आहे. आमची विनंती आहे की ‘कृषी’ हा विषय केंद्राचा आहे की राज्याचा आहे या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे.