केंद्रानं संसदेतील बळाच्या जोरावर संमत केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास गेल्या वर्षभरापासून अनेक शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले होते. या आंदोलनाला पुढच्या आठवड्यात तब्बल वर्ष पूर्ण होणार होतं. मात्र, त्यापूर्वीच मोदी सरकारनं कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा केलीय. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात भूमी अधिग्रहण विधेयक परत घेण्याची नामुष्की ओढावल्यानंतर सत्ताधारी भाजपला आपल्या राजकीय अजेंड्यापासून पाऊल मागे घ्यावं लागण्याची ही दुसरी महत्त्वाची घटना ठरलीय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली बहुमतानं सत्तेत दाखल होणाऱ्या भाजपला सुधारीत भूमी अधिग्रहण विधेयकावरून मोठा विरोध सहन करावा लागला होता. एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारनं हे विधेयक आणलं होतं. या सुधारीत कायद्यामुळे योग्य मोबदला मिळू शकेल तर प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, असं मोदी सरकारचं म्हणणं होतं. तसंच यामध्ये विस्थापितांच्या पुनर्वास आणि पुर्नस्थापनेचाही उल्लेख होता. या अध्यादेशाला ‘जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्थापनेत पारदर्शकता आणि न्याय्य भरपाईचा अधिकार कायदा’ असं नाव देण्यात आलं होतं. (Right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act)
Farm Laws: मोदी सरकार अखेर झुकलं, वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा
कृषी कायदे रद्द होणार : …म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागितली देशाची क्षमा!
भूमी अधिग्रहणासंदर्भात यूपीए सरकारनं आपल्या कार्यकाळात आणलेल्या एका कायद्या बदल करत मोदी सरकारनं २०१४ मध्ये हा सुधारीत कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
या सुधारीत कायद्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि पीपीपीसह सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी बहु-पीक जमीन (कलम १० ए) अंतर्गत पाच उद्देशांसाठी संमतीशिवाय जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव होता. तज्ज्ञांकडून आणि नागरिकांकडून या तरतुदीला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला.
जुन्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, सरकारी आणि खासगी कंपन्यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी ८० टक्के जमीन मालकांची संमती आवश्यक होती. प्रकल्प सरकारी असेल तर ही संमती ७० टक्क्यांपर्यंत आवश्यक होती. मात्र नवीन कायद्यातून ही अट वगळण्यात आली होती. त्यामुळे, सरकारला जमीन संपादन करणं सोपं झालं असतं.
खाजगी प्रकल्पांसाठी खासगी कंपन्या घेणार असलेल्या किंवा ज्या सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये बहुपीक जमीन ग्रहण आवश्यक आहे अशा जमिनींचं सरकारकडून अधिग्रहण केलं जाणार नाही, अशीही यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.
सुधारीत भूमी अधिग्रहण विधेयकासंबंधी केंद्रानं तब्बल चार वेळा अध्यादेश जारी केले होते. परंतु, हे विधेयक संसदेत संमत होऊ शकलं नाही. आठ महिने विरोधकांनी या कायद्यांना विरोध केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही या कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं.
त्यानंतर १० मार्च २०१५ मध्ये भूमी अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत संमतही करून घेण्यात आलं. परंतु, राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ३० ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भमी अधिग्रहण कायदा मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती.
कृषी कायद्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलीय. त्यातच आगामी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून दुहेरी राजकीय नुकसान भाजपला सहन करावं लागण्याची शक्यता अधिक होती. त्यामुळे मोदी सरकारनं कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्याचं म्हटलं जातंय.
Repeal of Farm Laws: ‘पराभवाच्या भीतीनंच कृषी कायदे मागे घेण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय’; विरोधकांचा वार
Rakesh Tikait: ‘मोदींवर विश्वास नाही’, कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेवर टिकैत यांची प्रतिक्रिया
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
