हायलाइट्स:

  • वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा
  • सीएए – एनआरसी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीला जोर
  • ‘या दोन्ही कायद्यांचे दुष्परिणाम मुस्लीम समाजाला भोगावे लागतील’

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळीच मोठी घोषणा करत आगामी संसद अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेण्याची संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असं आश्वासन दिलंय. याच दरम्यान, नागरिकता सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) मागे घेण्याची मागणी समोर येतेय.

देशातील प्रमुख मुस्लीम संघटना जमियत उलेमा ए हिंद प्रमुख मौलाना अर्शद मदानी यांनी पंतप्रधान मोदींकडे CAA आणि NRC कायदा मागे घेण्याची मागणी केलीय.

‘ज्या पद्धतीनं कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी घातक होते त्याच पद्धतीनं नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) कायदे देशातील मुस्लिमांसाठी धोकादायक आहेत. या दोन्ही कायद्यांचे दुष्परिणाम मुस्लीम समाजाला भोगावे लागतील. ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांनी पराभव न पत्करता आंदोलन केलं त्याच पद्धतीनं मुस्लिमांनाही या दोन्ही कायद्यांविरोधात संघर्ष करावा लागेल’, असं म्हणतानाच या दोन्ही कायद्याविरोधात पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्याचे संकेतच अर्शद मदानी यांनी दिलेत.

Mohan Bhagwat: धर्मांतर नाही, आम्ही जगण्याची योग्य पद्धत शिकवतो : मोहन भागवत
Jharkhand: प्रशांत बोसला अटक, खवळलेल्या माओवाद्यांकडून रेल्वे रुळांवर स्फोट
देशातील इतर आंदोलनांना ज्या पद्धतीनं दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्याच पद्धतीनं शेतकरी आंदोलनही उधळून लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, त्यांनी प्रत्येक संकटांना तोंड दिलं आणि आपल्या निर्णयावर अडीग राहिले, असं म्हणत अर्शद मदानी यांनी शेतकरी आंदोलकांचं कौतुक केलं. आगामी निवडणुकांत आपलं हित लक्षात घेता मोदी सरकारनं कृषी कायदे मागे घेतल्याचं मतही मदानी यांनी नोंदवलंय.

नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधी आंदोलनानं शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांविरोधात लढण्यासाठी प्रोत्साहीत केलं, असा दावाही मदानी यांनी केलाय. लोकशाहीत लोकांची शक्ती आणि एकजूट हीच सर्वोतोपरी असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

asaduddin owaisi : ओवेसी म्हणाले, ‘मोदी सरकार लवकरच CAA कायदाही मागे घेणार’
Priyanka Gandhi: कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर प्रियांका गांधींचं पंतप्रधानांना आवाहन
दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशचे अमरोहा मतदारसंघाचे बसपा खासदार कुंवर दानिश अली यांनीही सीएए कायदा लवकरात लवकर रद्द करण्याचं आवाहन केलंय. ‘तीन कृषी कायदे रद्द करणं हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. शक्तीशाली राज्य सत्ता आणि त्यांच्या धनाढ्य साथीदारांसमोर ठामपणे उभं राहण्यासाठी, बलिदान देण्यासाठी आणि कधीही पराभव न पत्करण्याच्या इच्छाशक्तीसाठी शेतकऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो’ असं म्हणतानाच ‘मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सीएए वरही पुनर्विचार करण्याचा आग्रह करतो. कोणताही उशीर न लावता हे कायदे रद्द करायला हवेत’ असं ट्विट दानिश अली यांनी केलंय.

वादग्रस्त नागरिकता सुधारणा कायदा १२ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता. त्यानंतर १० जानेवारी २०२० पासून तो लागू करण्यात आला. या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसंच भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षांची अट सुधारीत कायद्यानुसार, केवळ सहा वर्षांवर करण्यात आलीय.

Cleanliness Survey 2021: सलग पाचव्यांदा ‘हे’ शहर ठरलंय देशातील ‘सर्वात स्वच्छ शहर’!
Rajasthan Cabinet: राजस्थानमध्ये राजकीय भूकंप, गहलोत मंत्रिमंडळ सामूहिक राजीनामा देणार?

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here