निवासस्थानी पाच वर्ष राहणं बंधनकारक
सध्या ज्या निवासस्थानांचं ‘रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू लीज’ करून दिलं जात आहे किंवा जे लोक हे अॅग्रीमेंट भविष्यात करतील त्यांना ‘रजिस्ट्रेशन’ मानलं जाणार नाही.
या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित निवासस्थानांचा वापर केला किंवा नाही, हे जाणून घेण्यासाठी सरकारनं पाच वर्षांची सीमा निश्चित केलीय. लाभार्थी संबंधित निवासस्थानी पाच वर्ष राहत असेल तरच हा करार ‘लीज डीड’मध्ये रुपांतरीत केला जाईल.
अन्यथा विकास प्राधिकरणाकडून लाभार्थ्यांसोबत करण्यात आलेला करार रद्दबादल ठरवण्यात येईल. त्यानंतर तुम्ही जमा केलेले पैसेही परत मिळणार नाहीत. या नव्या नियमांमुळे पंतप्रधान आवास योजनेचा गैरवापर बंद होईल, अशी आशा सरकारला आहे.
करार प्रलंबित
कानपूर विकास प्राधिकरणाकडून ‘रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू लीज’ अंतर्गत लोकांना निवासस्थानी राहण्याचे अधिकार सोपवण्याचं काम सुरू करण्यात आलंय. असं करणारं हे देशातील पहिलं प्राधिकरण ठरलंय. मिळालेल्या माहितीनुसार, कानपूर विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अरविंद सिंह यांच्या पुढाकारानंतर पहिल्या टप्प्यात ६० नागरिकांसोबत करार करण्यात आला. अद्याप १०,९०० हून अधिक लाभार्थ्यांसोबत याच आधारावर करार केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिलीय.
शहरी भागात घरांचा ‘फ्री होल्ड’ नाही
सुधारित नियम आणि अटींनुसार, शहरी भागांत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बनवण्यात आलेले फ्लॅट ‘फ्री होल्ड’ होणार नाहीत. पाच वर्षानंतरही नागरिकांना इथे ‘लीज’वरच (भाडेतत्त्वावर) राहावं लागणार आहे. यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेऊन घर मिळवून ते भाड्यानं देणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास…
नियमानुसार, पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यालाच ही लीज हस्तांतरीत केली जाईल. इतर कोणत्याही कुटुंबासोबत केडीए कोणताही करार करणार नाही. या करारांतर्गत लाभार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत या निवासस्थानांचा वापर करावा लागेल. त्यानंतर निवासस्थानं ‘लीज’ पद्धतीवर दिले जातील. याच नियमांनुसार, संपूर्ण देशात लाभार्थ्यांना मिळण्याची सुविधा दिली जाईल.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times