कृषी कायद्यांवरील याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी रोजी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने १३ मार्च रोजी अहवाल सादर केला आहे. मात्र, हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. शेतकरी संघटनचे ज्येष्ठ नेते असलेले अनिल घनवट यांनी पत्रकारांशी बोलताना, हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.
bharat gaurav trains : आता ‘भारत गौरव’ ट्रेन धावणार; रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली घोषणा
cryptocurrency news : केंद्र क्रिप्टोकरन्सीवर विधेयक आणणार; बंदीच्या वृत्ताने क्रिप्टोकरन्सीत घसरण
‘सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला अहवाल शेतकऱ्यांची जागृती करणारा ठरू शकतो. माझ्या मते बहुतांश शेतकऱ्यांची काही नेत्यांनी दिशाभूल केली आहे. किमान नियम असणाऱ्या मुक्त बाजारपेठेचा किती फायदा होणार, ही गोष्ट ते मान्य करायला तयार नाहीत.’
एक लाख शेतकरी दिल्लीत आणणार
देशभरात फिरून शेतकऱ्यांना सुधारित कृषी कायद्यांचे महत्त्व समजावून सांगणार आहोत. तसेच रद्द केलेले तिन्ही कायदे पुन्हा लागू करावेत, या मागणीसाठी पुढील दोन महिन्यांत सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना नवी दिल्लीत एकत्र आणणार आहोत, असे घनवट यांनी सांगितले.
himachal pradesh bjp : भाजपमध्ये हुकूमशाही सुरू आहे… म्हणत हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्षांचा राजीनामा
pm kisan yojana : कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार २००० रुपये, यादीत ‘असं’ बघा आपलं नाव…
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
