हायलाइट्स:
- अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
- बैठकीत विविध मागण्या मान्य करत घेतले निर्णय
- राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधानांचीही भेट घेणार
रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन व कापूस उत्पादकांची बाजू या बैठकीत ताकदीने मांडली. त्यामुळे पावणेदोन तास चाललेल्या बैठकीत विविध मागण्या मान्य करत निर्णय घेण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्यासह कृषी, वित्त व नियोजन, सहकार-पणन, ऊर्जा, महसूल यासह विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते. विशेष म्हणजे राजू शेट्टी या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. त्यांनी पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधलं.
बैठकीत कोणते निर्णय झाले?
– राज्य सरकार सोयाबीन, तेलबिया-खाद्यतेलावर स्टॉक लिमिट लावणार नाही
– अतिवृष्टीचे राहिलेले अनुदान आठवडाभरात जमा करणार, शेतकऱ्यांना मिळालेल्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावू न देण्याच्या सरकारकडून सूचना
– शेतकऱ्यांचा विमा नाकारणाऱ्या व खोटे रेकॉर्ड तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग गुन्हे दाखल करणार
– शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक
– नादुरुस्त रोहित्रे तात्काळ देणार
– कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे फेब्रुवारी अखेरपर्यंत जमा करणार
– दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांचे २ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यास सरकार सकारात्मक
– नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान लवकर देण्याचा प्रयत्न
– नदी काठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी दिलेली मदत अपुरी असल्याने स्वयंसेवी संस्थाकडून सीएसआर फंड उभा करणार यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
दरम्यान, सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्यात आहे. शिष्टमंडळात राजू शेट्टी व रविकांत तुपकरांचाही सहभाग असणार आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times