देह व्यापारावर बंदी आणण्यात आल्यानंतर न्यायालयात महिलांसाठी महत्त्वाची मागणी – important demand for sex workers in court after ban on prostitution

नागपूर : विदेशात देहव्यापाराला कायदेशीर दर्जा असल्यामुळे तेथील वारांगणांना आरोग्यविषयक सुविधा आणि उपजीविकेची विविध साधने उपलब्ध आहेत. भारतात मात्र स्थिती वेगळी आहे. अलीकडेच पोलिसांनी नागपुरात गंगाजमना येथील देह व्यापारावर कारवाई करत तो बंद केला. तेथील वारांगणांकडे आता उपजीविकेचं साधनच उरलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना निदान ५ हजार रुपये मासिक अनुदान तसंच १२०० चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

शहरातील गंगाजमना या वेश्या वस्तीतील देह व्यापारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुकेश शाहू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शाहू यांनी या याचिकेवर अधिक संशोधन करून ती सुधारित स्वरुपात याचिका दाखल करण्याचे आदेश गेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दिले होते.

वृद्ध व्यक्तीच्या हत्येनंतर खळबळजनक खुलासा; आरोपीला पोलिसांनी २४ तासात केली अटक!

त्यानुसार शाहू यांनी त्यांचे वकील चंद्रशेखर साखरे यांच्या माध्यमातून सुधारित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानुसार, जगात ब्राझील, इस्त्राइल, केनिया, मेक्सिको, सिंगापूर, स्वित्झरलँड, इंग्लंड, अमेरिका आदी देशांमध्ये देह व्यापार हा कायदेशीर आहे. तेथील वारागंणांना कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक, आरोग्य आणि निवाऱ्याच्या विविध सुविधा आहेत. भारतातील वारांगणांना त्या नाहीत. भारतातही त्यांना या सुविधा देण्यात याव्यात. त्यांना दरमहा ५ हजार रुपयांचे अनुदान किंवा उपजीविकेचे साधन पुरवण्यात यावं. तसंच निवारा मिळावा या उद्देशाने १२०० चौरस फुटांचे एक घर आणि आरोग्याच्या सुविधासुद्धा पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे.