हायलाइट्स:
- राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन २२ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२१ दरम्यान मुंबईत होणार
- विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय
- विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची नाराजी
- राज्य सरकारवर विरोधी पक्षनेत्यांनी केली टीका
विधानभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री ॲड्. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अधिवेशन कालावधीत लसीकरण पूर्ण म्हणजे कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांनाच प्रवेश तसेच आरटीपीसीआर चाचणी देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे. दर आठवड्याला ही चाचणी होणार आहे. मंत्री, राज्यमंत्री यांच्यासोबत केवळ एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश दिला जाणार असून, विधानमंडळ सदस्यांचे स्वीय, सहायक, वाहनचालकांसाठी विधान भवनाच्या बाहेरील प्रांगणात स्वतंत्र व्यवस्था राहणार आहे. या काळात खासगी व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. या बैठकीत कामकाजाचा दिनक्रम, लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरे आदींबाबत चर्चा झाली.
दरम्यान, यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ ५ दिवसांच्या अधिवेशनाचा निर्णय झाला असून, अधिवेशन कालावधी वाढवला जावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे शुक्रवारी पुन्हा बैठक घेऊन अधिवेशन कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले. अतिशय गंभीर बाब म्हणजे तारांकित, अतारांकित प्रश्नांना गेल्या दोन वर्षात सरकारकडून कोणतीच उत्तरे देण्यात आलेली नाही. एकीकडे अधिवेशन घ्यायचे नाही आणि दुसरीकडे प्रश्नांना उत्तरे सुद्धा द्यायची नाहीत. आता ती उत्तर देण्याचे आता मान्य केले आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. सलग दोन अधिवेशन नागपूरला झालेले नाही. त्यामुळे विदर्भात प्रचंड रोष आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नसल्याने ते मुंबईत घ्यावे लागते आहे. पण मार्चमधील अधिवेशन नागपूरला घ्यावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे. त्यावर निर्णय घेण्याचे मान्य केले आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. विधानसभेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. अधिवेशनाच्या संदर्भात राज्य सरकारची भूमिका बोटचेपी आहे, असं ते म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times