हायलाइट्स:
- मुंबईत लसीकरण सक्तीचे केले जाण्याची शक्यता
- लसीकरण न झाल्यास संबंधित व्यक्तींना दंड भरावा लागू शकतो
- महापौर किशोरी पेडणेकर यांची माहिती
- ओमिक्रॉनचा एकही रुग्ण शहरात नसल्याची पेडणेकरांची माहिती
महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, कोविड -१९ विरोधात लढा देण्यासाठी लसीकरण सक्तीचे केले जाण्याची शक्यता आहे. लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींना दंड आणि त्यांना सार्वजनिक वाहनांमध्ये प्रवास करण्यास मनाई केली जाऊ शकते. युरोपियन देशांमधून आलेल्या प्रवाशांना क्वारंटाइन केले जात आहे. तसेच करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व तयारी झाली आहे. रुग्णालये, आयसीयू बेड्स, ऑक्सिजन बेड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
दक्षिण आफ्रिकेतून डोंबिवलीत आलेल्या तरूणाचा करोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्याला संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या कुटुंबीयांचे करोना चाचणी अहवाल आले असून, निगेटिव्ह आहेत. मात्र, रुग्णाचे नमुने तपासणीसाठी जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल येण्यास आठवडा लागू शकतो. त्यानंतरच त्याला ओमिक्रॉनचा संसर्ग झाला आहे की नाही हे स्पष्ट होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका आणि इतर महापालिकांनी खबरदारीच्या उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. ओमिक्रॉनच्या संसर्गाबाबत माहिती देताना पेडणेकर यांनी सांगितले की, मुंबईत अद्याप ओमिक्रॉनचा एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. परदेशातून आलेल्या प्रवाशांना क्वारंटाइन करण्यात येत आहे. एका आठवड्यासाठी क्वारंटाइन करणार असून, त्यानंतर त्यांची पुन्हा चाचणी करण्यात येणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या. आफ्रिकन देशांमधून जवळपास १ हजार प्रवासी मुंबईत आले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेला ४६६ प्रवाशांची माहिती मिळाली असून, त्यातील जवळपास १०० प्रवाशांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.
पेडणेकर यांनी सांगितले की, कोविशिल्डच्या दोन मात्रांमधील अंतर ८४ दिवसांपेक्षा कमी करण्यात यावे, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारकडे केली आहे. दरम्यान, सोमवारी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही परदेशातून आलेल्या प्रवाशांबाबत मंत्रिमंडळाने चिंता व्यक्त केल्याचे सांगितले आहे. अशा देशांमधून येणाऱ्या विमानांच्या वाहतुकीवर बंदी का घालू नये, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून, आम्ही तशा प्रकारे केंद्र सरकारला विनंती करायला हवी, असे टोपे यांनी सांगितले. याबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या काही दिवसांत घेण्यात येईल, असेही टोपेंनी सांगितले.