…म्हणून राज्यातील ‘या’ शहरात सर्वच पक्ष निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता! – all parties will boycott shirdi nagar panchayat elections

अहमदनगर : राज्यभरात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका) पडघम वाजत आहेत. शिर्डी नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचीही प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली असली तरी ही निवडणूक लढवायची की नाही, यासंबंधी सर्वपक्षीय ग्रामस्थांचा निर्णय झालेला नाही. शिर्डीत नगरपंचायतीऐवजी नगरपालिका करा, अशी शिर्डीकरांची मागणी आहे. यासंबंधी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी ७ डिसेंबरला होणार आहे. मुळात नगरपालिका स्थापन करण्यासंबंधी पूर्वीही एक आदेश देण्यात आलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तर नगपंचायत बरखास्त होऊन पुन्हा नगरपालिकेसाठी निवडणूक होऊ शकते, त्यामुळे ही निवडणूक न लढवण्याच्या विचारात शिर्डीकर असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. मुख्य म्हणजे शिर्डी ही पहिली नगरपंचायत आहे. त्यावेळी नगरपालिका शक्य नव्हती, त्यामुळे ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत करण्यात आली होती.

शिर्डी नगरपंचायतीसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यासाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, शहराची वाढलेली लोकसंख्या विचारात घेता नगरपंचायतीच्या ऐवजी नगरपालिका (नगरपरिषद) व्हावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. यासाठी २०१६ मध्ये नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी होऊन नगरपरिषद करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, सरकारने यावर पुढे निर्णय घेतला नाही.

देशात नवा मजबूत पर्याय उभा करणं गरजेचं; ममतांच्या भेटीनंतर पवार यांचे सूचक उद्गार

निर्णय व्हायच्या आधीच नगरपंचायतीची पुढील निवडणूक आली आहे. मात्र, राज्य सरकारने काहीच निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याच्या याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. त्यातील दोन याचिकांची एकत्रित सुनावणी ७ डिसेंबरला होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय काय निर्णय देणार, यावर सध्याच्या नगरपंचायत निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. याचा विचार करता आणि नगरपालिका व्हावी ही मागणी अधोरेखित व्हावी, यासाठी सध्या सुरू असलेल्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीवर सर्वपक्षीय बहिष्कार टाकावा, असा विचार पुढे आला आहे.

राज्यांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्यांना RT-PCR बंधनकारक?; राजेश टोपेंनी दिली महत्त्वाची माहिती

यापूर्वीही ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत करण्याच्या मागणीसाठी असंच बहिष्काराचे अस्त्र वापरण्यात आलं होतं. त्यावेळी नगरपालिका करा, अशी मागणी होती. मात्र, लोकसंख्येच्या निकषात बसत नसल्याने नगरपालिकेऐवजी नगरपंचायत असं स्वरूप देण्यात आलं. त्यावेळी शिर्डी ही पहिलीच नगरपंचायत होती. त्यानंतरर अन्य ठिकाणी जेथे थेट नगरपालिका शक्य नाहीत, तेथे नगरपंचायतचा पर्याय देण्यास सुरुवात झाली.

सध्याच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यासंबंधी मंगळवारी शिर्डीत सर्वपक्षीय बैठक झाली. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, जेष्ठ नेते कैलासबापू कोते, काँग्रेसचे नेते तथा साईसंस्थानचे विश्वस्त डॉ एकनाथ गोंदकर,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रमेश गोंदकर,शिवसेना नेते कमलाकर कोते, तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, साईसंस्थानचे विश्वस्त महेंद्र शेळके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी उपनगराध्यक्ष निलेश कोते, भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन तांबे, शहराध्यक्ष सचिन शिंदे, गजानन शेर्वेकर, जेष्ठ नगरसेवक अभयराजे शेळके यांच्यासह सर्व पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये नगरपंचायतीची निवडणूक न लढवण्यासंबंधी चर्चा झाली. यावर सारासार विचार करून आज निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.