प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतरही बँकेच्या थकबाकीची पुरेशी वसुली होत नसल्याने अखेरचा प्रयत्न म्हणून रिझर्व्ह बँकेने निवडणूक घेऊन लोकनियुक्त संचालक मंडळाकडे सत्ता सोपवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवडणूक जाहीर झाली. बँकेच्या गैरकारभाराबद्दल वारंवार रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रारी करण्यासह न्यायालयातही धाव घेणार्या बँक बचाव कृती समितीचे पॅनेल व माजी अध्यक्ष दिवंगत दिलीप गांधी समर्थकांचे सहकार पॅनेल यांच्यात लढत होईल अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार सुरुवातीला चित्रही निर्माण झाले. मात्र, नंतर समितीने माघार घेतली. या काळात गांधी यांच्या गटाच्या सहकार पॅनलचे नेतृत्व त्यांचे पुत्र, माजी नगरसेवक सुवेंद्र गांधी यांच्याकडे आले. सहकारातील निवडणुकीचा त्यांचा थेट पहिलाच अनुभव होता. मागील सत्ता काळातील आरोप झेलत जुन्या, नव्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांनी निवडणूक लढवली.
सुरुवातीलाच चार जागा बिनविरोध झाल्या. संगीता गांधी, मनेष साठे, मनीषा कोठारी, दिनेश कटारिया हे बिनविरोध निवडून आले. १४ जागांसाठी २१ उमेदवार रिंगणात होते. त्यातून अजय बोरा, अनिल कोठारी, ईश्वर बोरा, गिरीश लाहोटी, दीप्ती गांधी, महेंद्र गंधे, राजेंद्रकुमार अग्रवाल, राहुल जामगांवकर, शैलेश मुनोत, संपतलाल बोरा, कमलेश गांधी, अतुल कासट, अशोक कटारिया व सचिन देसरडा हे विजयी झाले. मधल्या काळात आलेल्या मोठ्या राजकीय वादळानंतर बँकेवरील सत्ता कायम राखण्यात गांधी यांच्या गटाने यश मिळवलं आहे.
दरम्यान, या विजयाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सुवेंद्र गांधी म्हणाले की, ‘सहकार पॅनलला मिळालेला एकतर्फी विजय हा सर्वांनी केलेल्या सहकार्यामुळे आहे. मतदारांनी पुन्हा एकदा आमच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे. हा दिवंगत दिलीप गांधी यांच्या विचारांचा विजय आहे. बँकेला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी सर्वांना बरोबर घेऊन बँकेत काम करणार आहोत.’