हायलाइट्स:
- नगरपंचायत निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा
- शिर्डीकरांनी घेतला नगरपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय
- सर्वपक्षीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
गेल्या दोन दिवसात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शिर्डी शहराची लोखसंख्या ३६ हजारांहून अधिक असून वाढलेली लोकसंख्या पाहता नगरपंचायतीच्या ऐवजी नगरपरिषद किंवा नगरपालिका व्हावी, अशी मागणी शिर्डीकरांची आहे. दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तसे निर्देश देखील दिले होते. मात्र अद्याप त्यावर सरकारने निर्णय घेतला नाही.
याचिकाकर्ते शिवाजी गोंदकर यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. ७ डिसेंबर रोजी त्या याचिकेवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी असून त्याआधीच नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्याने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतला आहे.
स्वच्छतेचे पुरस्कार पटकावून राज्यभरात नावलौकिक मिळवणारी शिर्डी नगरपंचायत आता निवडणुकीवरील बहिष्काराच्या मुद्यामुळे चर्चेत आली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार ७ डिसेंबरच्या सुनावणीत कोर्टात काय भूमिका घेणार आणि हा पेच कसा सुटणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.