याशिवाय खातेदारांना त्यांच्या बचत खात्यातून, चालू खात्यातून किंवा अन्य कोणत्याही खात्यातून दहा हजार रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही, असंही त्यात म्हटले आहे. हा नियम सामान्य खातेदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी खूपच अडचणीचा ठरणार आहे. ज्यांची बचत तसंच व्यावसायिक खाती या बँकेत आहेत, त्यांची मोठी अडचण होणार आहे. याशिवाय अलीकडेच बँकेत ठेवी ठेवण्याचा ओघ सुरू झाला होता. त्यांच्यासह जुन्या ठेवीदारांचीही मोठी अडचण होणार आहे.
नगर जिल्ह्यासह राज्यातील अन्य जिल्हे आणि गुजरातमध्येही या बँकेच्या शाखा आहेत. गेल्या पाच वर्षांतील बँकेचा कारभार वादग्रस्त ठरला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. दोन वर्षे प्रशासकाने काम पाहिले. मात्र, या काळातही बँकेच्या स्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. एनपीएमध्ये झालेली वाढ, बनावट सोने तारण कर्जप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हा, रखडलेली वसुली, अवास्तव खर्चामुळे ठेवण्यात आलेले ठपके अशी अनेक प्रकरणे गाजली.
अखेर बँकेची पुन्हा निवडणूक घेण्यात आली. त्यामध्ये सुरुवातीला ही प्रकरणे बाहेर काढणाऱ्या बँक बचाव कृती समितीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे चुरस होईल, असं वाटलं. मात्र, अचानक समितीने माघार घेतली. त्यामुळे गांधी यांच्या सहकार मंडळाला निवडणूक सोपी झाली. त्यांनी बहुमत प्राप्त केलं. गेल्याच आठवड्यात नव्या पदाधिकाऱ्यांनी सूत्रेही स्वीकारली आणि त्याचे सत्कार सोहळे सुरू असतानाच बँकेवर निर्बंध लादल्याचा आदेश आला आहे.