अहमदनगर जिल्ह्यातून करोना काळातील चिंताजनक आकडेवारी आली समोर – shocking statistics from the corona period in ahmednagar district were revealed

अहमदनगर : अहमदनगर जिल्ह्यातून करोना काळातील एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. अहमदनगरमध्ये बालविवाहाचं प्रमाण वाढलं असून जिल्ह्यात मागील २ वर्षात तब्बल २१७ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. तसंच मागील वर्षभरात संपूर्ण राज्यात तब्बल ९१४ बालविवाह रोखण्यात आल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाकडून देण्यात आली आहे. या गंभीर प्रश्नाबाबत राज्यात एखादा विशेष कायदा करण्याची मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. (महाराष्ट्रात बालविवाह)

राज्यात बालविवाहचं प्रमाण हे ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात असल्याने ग्रामीण पातळीवरच असे बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामसेवक, बालविकास अधिकारी यांची एक कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. या ग्रामपाल समितीत ११ सदस्य असतात. त्यांच्या माध्यमातून असे बालविवाह रोखण्यात येतात. तसंच संबंधित कुटुंबाचे समुदेशन केले जाते. मात्र, जर कुटुंब ऐकत नसेल तर ही समिती थेट पोलिसांची मदत घेऊ शकते. अशा प्रकरणात संबंधित दोषींवर अटकेची कारवाई देखील होऊ शकते. यात २ वर्षांची सक्तमजुरी आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

Omicron Variant In India धक्कादायक: ‘ओमिक्रॉन’वर मात केल्यानंतर ‘तो’ डॉक्टर पुन्हा बाधित

…तर दाखल होऊ शकतो बलात्काराचा गुन्हा

बालविवाह संपन्न झाला असेल आणि संबंधित वधू-वरांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले असेल आणि त्यानंतर पोलिसांकडे तक्रार प्राप्त झाली तर पतीवर थेट बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. पतीविरोधात आणि विवाह लावण्यास मदत करणाऱ्यांविरोधात पॉक्सो कायद्याखाली गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

एसटी संप: जळगाव जिल्ह्यात महामंडळाची कामगारांवर मोठी कारवाई

बालविवाह रोखल्यानंतर संबंधित वधू-वराच्या कुटुंबियांना जिल्हा बाल कल्याण समिती समोर हजर व्हावं लागतं. ही ५ जणांची समिती या कुटुंबियांचे समुदेशन करते. सोबतच पुढील काळात हा बालविवाह होऊ नये यासाठी दर १५ दिवसानंतर संबंधित कुटुंबाकडे अचानक भेट देते. दरम्यान संबंधित मुलींना जर आपल्या कुटुंबाकडे जायचे असेल तर पाठवले जाते. मात्र जर मुलीला आपला बालविवाह पुन्हा लावून दिला जाईल अशी भीती वाटत असेल तर अशा मुलींना सेल्टर होममध्ये पाठवण्यात येते.

अहमदनगर जिल्ह्यात बाल समितीच्या मान्यता प्राप्त ५२ संस्था आहेत. या ठिकाणी अशा मुलींचं संगोपन, शिक्षण केलं जातं.

राज्य सरकारकडे विशेष कायदा करण्याची शिफारस

बालविवाह होण्याचं कारण लक्षात घेतलं तर कुटुंबांचा अशिक्षितपणा, आर्थिक अडचणी त्याचबरोबर मुलीला एक ओझं समजणं, प्रेमविवाहाची भीती, अज्ञान, सामाजिक दबाव अशी वेगवेगळी कारणे आहेत. नुकतंच राज्य महिला आयोगाने वाढत्या बालविवाहाचं प्रमाण लक्षात घेऊन विशेष कायदा करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. त्याच बरोबर ज्या गावात असे बालविवाह झाले असेल तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा स्थानिक लोकसेवक म्हणजे तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांना पदावरून दूर करावं, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.