मुंबई : ‘इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केल्यामुळे २१ डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे,’ असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने या आरक्षणासाठी अध्यादेशमार्ग स्वीकारला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोही नाकारल्याने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील जागांच्या निवडणुका अडचणीत आल्या आहेत. याची सुरुवात जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा, नगर पंचायतींपासून होणार असली तरी मुंबई, पुण्यासह महापालिकांच्या निवडणुकांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे.

मदान यांच्या आदेशानंतर राज्यातील १०६ नगरपंचायतींमध्ये १,८०२ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांपैकी ओबीसींसाठी राखीव सुमारे ४०० जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती मिळणार आहे, असे आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्यात ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा निर्णय सर्वपक्षीय सहमतीने सप्टेंबरमध्ये घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रयत्नांवर ताशेरे ओढत अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कोणतीही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ द्यायची नाही, अशी दोन्ही काँग्रेसची भूमिका आहे. या संदर्भात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आज, बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत.

केंद्राचा सोया पेंड आयातीचा विचार नाही; सोयाबीन उत्पादकांसाठी चांगली बातमी
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही

राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. तसेच चार महापालिकांतील चार रिक्त पदांच्या आणि ४,५५४ ग्रामपंचायतींतील ७,१३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीही २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक आधी घोषित कार्यक्रमानुसार होईल.

स्थगिती देण्यात आलेल्या ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा

भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद – २३ (एकूण जागा १०५)

भंडारा व गोंदियातील १५ पंचायत समित्या – ४५ (एकूण जागा २१०)

राज्यातील १०६ नगरपंचायती – ३४४ (एकूण जागा एक हजार ८०२)

महापालिका पोटनिवडणुका – एक ओबीसी जागा (एकूण चार जागा)

‘अन्याय होणार नाही याची काळजी हवी’

स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्यात ५४ टक्के संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज संस्थांवर न पाठविणे हा अन्याय ठरेल, अशी नाराजीची भावना ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी व्यक्त केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असल्याने आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here