हायलाइट्स:
- अमेरिका, चीन आणि तैवान यांच्यातील तणावपूर्ण त्रिकोणीय संबंध
- ‘चीनच्या हिताचं प्रतिनिधित्व करणारं एकच कायदेशीर सरकार’
- निकारागुआनं अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून घेतला निर्णय
चीननं अमेरिकेला त्यांच्याच घरात एक जोरदार झटका दिलाय. अमेरिकेच्या प्रभावाखालचं क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लॅटिन अमेरिकन देश निकारागुआनं अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून चीनच्या ‘एक चीन‘ नीतीला मान्यता दिलीय. सोबतच, तैवानची राजकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय निकारागुआनं जाहीर केला आहे.
गुरुवारी चीनचं समर्थन करत निकारागुआनं तैवानशी संबंध संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली. ‘चीनच्या हिताचं प्रतिनिधित्व करणारं एकच कायदेशीर सरकार आहे’ असं वक्तव्य निकारागुआचे परराष्ट्र मंत्री डेनिस मोनकाडा यांनी केलं.
‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना हेच संपूर्ण चीनचं प्रतिनिधित्व करणारं एकमेव वैधानिक सरकार आहे. तैवान हा चीनच्या भूभागाचा एक अविभक्त भाग आहे’ असा निर्वाळाच मोनकाडा यांनी देऊन टाकलाय.
चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांकडूनही या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे. मात्र याविषयी अधिक तपशील देण्याचं त्यांनी टाळलंय. ‘तैवान हा चीनचाच एक भाग असून गरज पडल्यास केव्हाही बळाच्या जोरावर चीन त्यावर कब्जा करू शकतो’, असा दावा चीननं केला आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून तैवानशी राजनैतिक संबंध असलेल्या देशांना आपल्या पक्षात वळवण्यासाठी चीनी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याच साखळीत चीननं पनामा, एल साल्वाडोर आणि डोमिनिकन रिपब्लिकन यांना आपल्या गोटात दाखल केलंय.
२००७ मध्ये निकारागुआचे राष्ट्राध्यक्ष डॅनियल ओर्टेगा सत्तेत परतल्यानंतर त्यांनी चीन आणि तैवान या दोन्ही देशांशी संबंध प्रस्थापित केले होते.
मात्र, तैवान आणि निकारागुआ यांचे आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातील अस्थिर संबंधांचा फायदा घेत चीननं निकारागुआलाही आपल्या बाजुला वळवण्यात यश मिळवलंय.
बेलीझ, ग्वाटेमाला आणि होंडुरास अशा मध्य अमेरिकेतील काही देशांची तैवानसोबतची मैत्री अद्याप कायम आहे. तसंच हैती आणि पॅराग्वे यांसारख्या इतर काही देशांशीदेखील तैवानचे राजनैतिक संबंध आहेत.
तैवानच्या सामुद्रधुनीतील लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, चीन आणि तैवान यांच्यातील तणावपूर्ण त्रिकोणीय संबंध पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.