या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले की, ‘अध्यादेश काढणे हा नक्कीच तात्पुरता उपाय आहे, परंतु सर्वच पक्ष ओबीसी आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दाखवत होते. शासनाने सर्वांशी विचार विनिमय करूनच अध्यादेश काढला. पण दुर्दैवाने अध्यादेश स्थगित होताच विरोधी पक्षाने नेहमीप्रमाणे राजकीय पोळ्या शेकण्याची भूमिका घेतली. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी दोन मूळ विषय आहेत ते म्हणजे इंपिरिकल डेटा आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा. इंपिरिकल डेटा संदर्भात बोलायचे झाले तर हा डेटा केंद्राकडे उपलब्ध आहे, परंतु केंद्र हा डेटा राज्याला देत नाही. राज्य तर स्वतःचा इंपिरिकल डेटा तयार करतच आहे, पण केंद्राने दिला असता तर काय बिघडले असते? ओबीसीबद्दल संवेदना दाखवणाऱ्या राज्यातील किती नेत्यांनी केंद्राकडे याबाबतीत मागणी केली? असे अनेक प्रश्न पडतात. केंद्राचा डेटा कसा उपयोगाचा नाही याची वकिली करण्यापेक्षा केंद्राचा डेटा घेऊन त्या डेटाच्या आधारे राज्य सरकार सुधारित इंपिरिकल डेटा तयार करू शकते अशी भूमिका नक्कीच घेता आली असती. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तर मार्गी लागलाच असता शिवाय महाराष्ट्रातील ओबीसी डेटामधील तथाकथित चुका दुरुस्त होऊन केंद्राचाही खर्च आणि वेळ वाचला असता. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन उद्या इतर राज्यातील कोणी याचिका केल्या तर त्या राज्यांमध्ये देखील आरक्षण स्थगित होईल. त्यामुळे इंपिरिकल डेटा केवळ महाराष्ट्रालाच नाही तर सर्वच राज्यांना देखील आज ना उद्या लागणारच आहे, हे केंद्र सरकारने समजून घेणे गरजेचे आहे. महत्वाचे म्हणजे इंपिरिकल डेटाने ओबीसींच्या केवळ ५० टक्केच्या आतील आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे, परंतु ५० टक्के च्या वरील आरक्षणाच्या बाबतीत काय? याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे.’
व्हॉट्सअ‍ॅपच्या एका लिंकने लावला १० लाखांचा चुना, फसवणुकीच्या डावाने पोलिसही हैराण
राज्या सरकारसंबंधी त्यांनी म्हटले की, ‘एकंदरीतच गेल्या दोन वर्षातील परिस्थिती बघितली तर समस्यांवरील उपायांना महत्व न देता राज्य सरकारची कोंडी करण्यावरच केंद्र सरकारचा भर आहे. ही कोंडी कोणाच्या सांगण्यावरून आणि का होत आहे, हे सांगण्याची वेगळी गरज नाही. परंतु आता राज्य सरकारची दोन वर्षे पूर्ण झाली असून केंद्राच्या मदतीशिवाय देखील राज्य सरकार यशस्वीपणे सर्व संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळे सर्वानीच आपल्या वैयक्तिक इच्छा आकांक्षांना थोडं बाजूला सारून राज्याच्या हिताआड न येता सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी,’ असेही पवार यांनी म्हटले आहे. (रोहित पवार फेसबुक पोस्ट वर मराठा ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकारवर जोरदार टीका)
Omicron Variant Updates: पुन्हा निर्बंध?; देशातील १० राज्यांना केंद्राचा अलर्ट, ओमिक्रॉनचा धोका असतानाच…
(रोहित पवार मराठा ओबीसी आरक्षणाबाबत फेसबुक पोस्ट केंद्र सरकारवर गंभीर टीका)
