हायलाइट्स:
- नेपाळच्या लुंबिनीपर्यंत चीनी रस्ते-रेल्वे
- लुंबिनी हा प्रदेश नेपाळ – भारत सीमेलगत स्थित
- भारताची डोकेदुखी वाढणार
भारत – चीन दरम्यान सीमेवर तणावात वाढ होण्याची चिन्हं दिसून येत आहेत. लडाखपासून ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंत चीनकडून अनेक भागांत भारतावर अरेरावीचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, आता नेपाळच्या लुंबिनीपर्यंत चीनकडून रेल्वे लाईन आणि रस्ते मार्ग बनवण्यात येणार असल्याचं समोर येतंय. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी याबद्दल घोषणा केलीय.
या रस्तेमार्गांमुळे आणि रेल्वेमार्गांमुळे सगळ्या बाजुंनी जमिनीनं घेरलेल्या नेपाळचा जगाशी संपर्क वाढू शकेल, असा दावा चीननं केलाय. मात्र नेपाळमध्ये चीनी रस्ते आणि रेल्वे लाईन भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतात.
लुंबिनी हा प्रदेश नेपाळच्या दक्षिण भागात नेपाळ – भारत सीमेलगत स्थित आहे. भारताच्या उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर शहरापासून हा भूभाग ९५ किमी अंतरावर स्थित आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, म्यानमारमध्येही चीनकडून हिंद महासागरापर्यंत रेल्वे लाईन तयार करण्यात येतेय.
नुकत्याच झालेल्या नेपाळच्या पुर्ननिर्माणावर आंतरराष्ट्रीय परिषदेत चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी नेपाळला आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पावर सहकार्य वाढवण्याचं आवाहन केलं.
सीमारेषेवरील रेल्वे प्रकल्पात चीन ठोस प्रगती करेल, ट्रान्स-हिमालय कनेक्टिव्हिटी नेटवर्कमध्ये सुधारणा करेल आणि नेपाळला जमिनीनं घेरल्यामुळे तोंड द्याव्या लागणाऱ्या समस्यांना बदलून आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यास चीन मदत करेल, असं दिवास्वप्नही चीनकडून नेपाळला दाखवण्यात आलंय.
चीनी राष्ट्रपतींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड प्रोजेक्ट‘वर नेपाळही अत्यंत सावध पद्धतीनं पावलं टाकताना दिसत आहे. याचं कारण म्हणजे, चीननं जिथेही अशा योजना राबवल्या आहेत तिथे कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. चीनच्या कर्जाच्या ओझ्यापासून पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आफ्रिकन देशही वाचू शकलेले नाहीत.
‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, तब्बल ८ अरब डॉलर खर्चून दक्षिण तिबेट ते नेपाळची राजधानी काठमांडू पर्यंत आपल्या सीमेपलिकडे रेल्वे बनवण्याची चीनची योजना आहे. यामुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार असला तरी चीनच्या मदतीच्या ओझ्याखाली मात्र या देशाला दबून राहावं लागेल, हे निश्चित.
उत्तर कोरियानंतर नेपाळ हा सर्वात गरीब देश आहे. चीनी राष्ट्राध्यक्षांनी २०१९ साली केलेल्या आपल्या नेपाळ दौऱ्यात २० द्विपक्षीय करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.