हायलाइट्स:
- ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने डेटा गोळा करावा !: नाना पटोले
- मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन ओबीसींना न्याय व हक्क द्यावा यासाठी काँग्रेसचा आग्रह
- ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यास काँग्रेस कटिबद्ध
- भाजप व देवेंद्र फडणवीसांकडून जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजाची दिशाभूल – पटोले
सुप्रीम कोर्टातील निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना पटोले म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भारतीय जनता पक्ष व केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार डेटा गोळा करण्याचे काम तात्काळ म्हणजे आजपासूनच सुरू केले पाहिजे. त्यासाठी जी काही संसाधने लागतील ती राज्य सरकारने पुरवली पाहिजेत. आता वेळ घालवणे योग्य नाही. काँग्रेस पक्ष ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी आग्रही आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व यंत्रणा तात्काळ कामाला लावावी. जो वेळ जात आहे त्यापाठीमागे कोण आहेत? झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत? याची माहिती आम्ही लवकरच उघड करू.’
भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे. आज ते राज्य सरकारवर खापर फोडत आहेत ते अत्यंत चुकीचे आहे. केंद्र सरकारकडील डेटा अशुद्ध होता तर देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांचे सरकार असताना तो डेटा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार का केला होता, हे स्पष्ट केले पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी भाजप व देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर आज खापर फोडणारे फडणवीस पाच वर्षे गप्प का बसले होते? मी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसींची जनगणना करावी असा ठराव सभागृहात मंजूर करुन घेतला होता. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र अशी जनगणना करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठीच काम करत आहे, हे उघड आहे, असे पटोले म्हणाले. आम्हाला यावर राजकारण करायचे नाही परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी ठामपणे सांगितले.