हायलाइट्स:
- प्रवरानगरमध्ये राज्यस्तरीय सहकार परिषद
- अमित शहांची सहकारातील नेत्यांवर टीका
- भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून साधला निशाणा
‘देशाच्या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असूनही स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांत याचा देशपातळीवर विचार झाला नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही गरज ओळखून केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापन केले. त्याची सूत्रे माझ्याकडे सोपवण्यात आली. मात्र, त्यावेळी महाराष्ट्रातील सहकारातील काही नेत्यांनी विविध शंका उपस्थित केल्या. परंतु आपण सहकार तोडण्यासाठी नव्हे तर जोडण्यासाठी आलो आहोत. माझ्यावर टीका करण्यापेक्षा त्या नेत्यांनी आपण सहकारासाठी काय केले? याचे आत्मपरीक्षण करावं,’ अशा शब्दांत केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांनी टीकाकारांना सुनावलं आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे की अनिल परब?; रामदास कदम यांचा हल्लाबोल
प्रवरानगर येथे राज्यस्तरीय सहकार परिषद तथा शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. माजी मंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून ही परिषद झाली. त्यामध्ये मंत्री शहा बोलत होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, डॉ. भागवत कराड, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावर, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री शहा म्हणाले की, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य, स्वधर्म आणि स्वभाषा यांची स्थापना केली. तोच वारसा संतानी पुढे सुरू ठेवला. प्रवरानगर ही सहकारासाठी काशीसारखे पवित्र ठिकाण आहे. देशातील सहकारात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा तरी प्रवरानगरच्या या भूमीत यायला हवे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचे कोणाला सुचले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा निर्णय घेतला. हे खाते मला मिळाले. तेव्हा महाराष्ट्रातील या क्षेत्रातील नेत्यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या. आता मी काय करणार याची चर्चा झाली, त्यावर टीकाही झाली. मात्र, एक लक्षात ठेवा मी सहकारात तोडफोड करण्यासाठी आलेलो नाही. तर सहकार जोडण्यासाठी व वाढवण्यासाठी आलो आहे.’
‘PM मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आवश्यक ते निर्णय घेणार’
‘सहकारातील जे दोष आहेत, ते दूर करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, हे सहकारतील लोकांनी लक्षात ठेवावं. त्यामुळे सहकार क्षेत्रासाठी आता कोणती समिती नेमावी आणि त्याकडून शिफारशी मागवून काम करावं, अशी परिस्थती नाही. आधीचेच एवढे अहवाल आणि शिफारशी आलेल्या आहेत. अनेक नियम कायदे आहे, त्यांचीच व्यवस्थित अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे यापुढे आयोग किंवा समिती न नेमता तज्ज्ञांशी चर्चा करून धोरणे आखली जातील. पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करून धोरण ठरवण्यात येणार आहे. राजकीय आधारावर पक्षपातीपणे सहकारी संस्थांना मदत करण्याची महाराष्ट्रात चुकीची सवय आहे. ती बदलायला हवी. सहकारी संस्था कोणत्या राजकीय पक्षांची आहे, हे पाहाण्यापेक्षा ती कशी चालते हे पाहून राज्याने मदत केली पाहिजे. राज्यात सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे, त्यासोबतच मल्टीस्टेटच्या कायद्यांत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी जे आवश्यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील,’ असंही शहा म्हणाले.
