त्याचं झालं असे की, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मीना शेळके यांनी सोमवारी सकाळी १० ते १०.३० दरम्यान बांधकाम, सिंचन, वित्तसह अनेक विभागांना अचानक भेटी दिल्या. यावेळी त्यांना तब्बल ७५ कर्मचारी आपल्या कामावर गैरहजर आढळले. विशेष म्हणजे त्यांच्या हजेरी रजिस्टरची पाहणी केली असता काही बहादरांनी तर सोमवारच्या तारखेला शनिवारीच सही केल्याचे निदर्शनास आले. हा सर्व प्रकार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा यांच्या पाहणीत समोर आल्याने त्यांनी यावर संताप व्यक्त केला.
शासकीय कार्यालयाची वेळ ९ वाजून ४५ मिनिटे आहे. पण सकाळी १०.३० पर्यंत कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. यातील काही कर्मचाऱ्यांनी खातेप्रमुखांकडून मंजूर नसतानाही रजा लिहून ठेवलेलं पेपर हजेरी मस्टरमध्ये ठेवत सुट्टी घेतली असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे दीर्घ रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी हजेरी मस्टरवर घेतलेल्या नव्हत्या.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मीना शेळके यांनी केलेल्या पाहणीत सिंचन ७, पंचायत ४, पशुसंवर्धन १, स्वच्छ भारत मिशन ९, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ३, ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे १० कर्मचारी आपल्या कामाच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते.
नागरिकांना ताटकळत थांबावे लागते
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कुणाचाही नियंत्रण नसल्याचे पाहायला मिळाले. विशेष म्हणजे अनकेदा विभागप्रमुखच आपल्या जागेवर उपस्थित नसतात त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं न विचारलेलं बरं, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या सर्वाच फटका कामानिमित्त आलेल्या लोकांना बसतो. सरकारी कर्मचारी आता येईल, मग येईल असा विचार करत दिवस-दिवसभर नागरिकांना ताटकळत थांबावे लागते.
